भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे येत्या १२ ते १४ जून रोजी केनियाच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. या दौर्‍याची सध्या कोणतीही चर्चा नाही. ते सहाजिकच आहे. केनिया हा दखल घेण्यासारखा देश नाही. एक तर तो खूप गरीब आहे आणि दुसरे त्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतेही स्थान नाही. ही प्रथमदर्शनी दिलेली बाजू आहे. मात्र दिसते तसे नसते असे म्हणतात आणि ते योग्यच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण, रणनीती ही दिसते त्याच्यावर ठरत नाही. त्यापलिकडे जाऊन डावपेच आखावे लागतात. पुन्हा ते कोणालाही कळणार नाहीत. कळले तरी समजणार नाही, याचा काळजी घ्यावी लागत असते. जगातील इतर देशांप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केनियाला कोरोना लसी पाठवून दिल्या. त्यावरून देशात मोठा गदारोळ झाला होता. केनियासारख्या देशाला जो आपल्या कोणत्याही उपयोगाचा नाही, त्याला या लसी का पाठवल्या, असा सवाल केला गेला. पुन्हा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत जेव्हा भारताला आंतरराष्ट्रीय मदतीची अपेक्षा होती तेव्हा अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल यांसारख्या विकसित देशांनी वैद्यकीय मदत पाठवली. मात्र केनियाने भारताला काय पाठवले तर चहा, कॉफी, शेंगदाणे, अशी १२ टन मदत पाठवली. त्यावरून भारतात अनेकांनी केनियाची चेष्टाही केली. इतकेच काय पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही दोष देण्यात आला. आता केनियासारख्या देशाकडूनही मदत स्वीकारण्याची भारतावर वेळ आली, अशी टीका झाली. अनेकांनी केनियाच्या मदतीची सुदाम्याचे पोहे अशी संभावना केली. केनिया, भारताला काय मदत करणार आणि केनियाच्या त्या मदतीचे महत्त्व तरी काय, असे सवाल उपस्थित करण्यात आले.
या केनियाच्या मदतीनंतर काही दिवसांतच भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर १२ ते १४ जून कालावधीत केनियाला भेट देणार असल्याची बातमी आली आणि सहाजिकच केनिया पुन्हा एकदा चर्चेत आला. केनिया पूर्व आफ्रिका प्रदेशात सोमालिया आणि टांझानिया दरम्यान हिंद महासागराच्या किनार्‍यावर वसला आहे. कोविड-१९ पूर्वी केनिया सर्वात वेगाने विकसित होणारी आफ्रिकन अर्थव्यवस्था होती. जागतिक बँकेच्या मते, केनियामध्ये वाढणारी तरूण लोकसंख्या, एक गतिमान खासगी क्षेत्र तसेच सुधारित पायाभूत सुविधा आहेत. या भेटीचे महत्वाचे कारण म्हणजे केनियाचे पूर्व आफ्रिका आणि पश्चिम हिंद महासागराच्या जिओपॉलिटिक्समध्ये असणारे महत्वाचे स्थान. हिंद महासागर भारत आणि केनियाला वेगळे करत नाही तर केनिया आणि मध्य आणि पूर्व आफ्रिकन देशांना भारताशी जोडतो. आजही दोन्ही बाजूकडील वस्तू, चालीरिती, परंपरा, कल्पना मूल्यांची समुद्रापार देवाणघेवाण होते. गेल्या दशकात विशेषत: मोदींच्या काळात भारत-आफ्रिकेच्या संबंधांना गती मिळाली. भारत, अमेरिका, चीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या मध्य-पूर्व शक्तींना केनियासारख्या आर्थिक ऊर्जास्थानांशी आपले संबंध दृढ करण्यास रस आहे. अमेरिकेने या वर्षाच्या सुरुवातीस सोमालियामधून आपले सैन्य काढून घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा, केनियात त्यांची पुन्हा तैनाती करण्यात आली. कारण अनेक दशकांपासून ते अमेरिकेसाठी स्थिर भागीदार होते. अलीकडच्या काळात, ब्रिटन केनियाबरोबरच्या संरक्षण सहकार्यास बळकट करत आहे. कारण त्याचे हिंद महासागरातील स्वारस्य वाढत आहे.
भारतीय विशेषत: गुजरातसारख्या पश्चिम किनारपट्टीच्या राज्यातील व्यापारी शतकानुशतके केनियाबरोबर व्यापार करीत आहेत. केनियाच्या पर्यटन उद्योगासाठी भारत तिसर्‍या क्रमांकाचा पर्यटक आहे. पश्चिम हिंद महासागराच्या भौगोलिक राजकारणामध्ये केनियासारखे देश मोठ्या शक्तींमध्ये होणार्‍या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू बनले आहेत. भारताप्रमाणेच केनियादेखील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य आहे. केनियासाठी विकासाच्या दृष्टीने भारत हा एक महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे. भारताने आजपर्यंत कर्ज, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि प्रगत वैद्यकीय उपकरणे देऊन सहाय्य केले आहे. आफ्रिकेतील संबंध घट्ट करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका केनियामध्ये एकत्र काम करत आहेत. केनियामध्ये चीनने मोरोबासाच्या बंदराशी राजधानी नैरोबीला जोडणारी एक महत्त्वाची रेल्वे लाइन तयार केली आहे. केनियामधील लामू येथे चीन एक बंदर विकसित करत आहे, जे पूर्ण झाल्यावर आफ्रिकेतील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक असू शकेल. चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकत जाणे केनियासाठी भविष्यात धोकादायक होऊ शकते. भारतासाठी या प्रकल्पांद्वारे केनियावर चीनचा वाढणारा प्रभाव नक्कीच चिंतेचा विषय आहे. विकासाच्या अजेंड्यावर पुरेसे लक्ष केंद्रित करणे आणि आर्थिक, सामरिक सहकार्य वाढविणे आवश्यक आहे. उपलब्ध साधनांविषयी आणि त्यांच्या प्राथमिकतेवर चर्चा होणे आवश्यक आहे जी अशा आव्हानांचा सामना करण्याची आणि ती लिलया पेलण्याची दिशा देते. जयशंकर यांची आगामी भेट हेच प्रतिबिंबित करत असावी. भारताचे आफ्रिका धोरण आणि हिंद महासागर रणनीती पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकन समुद्री किनारपट्टीवर अवलंबून आहे आणि म्हणूनच केनियासारख्या देशांना वाढते भौगोलिक महत्त्व आहे. त्यामुळे केनिया तुलनेने लहान असला तरी सामरिकदृष्ठ्या महत्वाचा आहे. केनियन बंदरांवर भारतीय नौदल नियमित भेट देत आहे. केनियाच्या संरक्षण दलाच्या अधिकार्‍यांना भारतीय सैन्य अकादमींमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते आणि दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य मजबूत आहे. तथापि, चिनी आव्हानाच्या संदर्भात अजून काही करण्याची गरज आहे.
भारत या कठीण वित्तीय आणि राजकीय परिस्थितीत अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांशी असणारी भागीदारी आणखी मजबूत करून या प्रदेशातील वाढती चिनी घुसखोरी नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्रिपक्षीय सहकार्य वाढवू शकतो. केनियाबरोबरच्या भारताच्या बहुआयामी भागीदारीला बदललेल्या समकालीन वास्तविकतेत नवीन गतीची आवश्यकता आहे. हिंद महासागर अपुरी सुरक्षा, भौगोलिक राजकीय स्पर्धा अशा मोठ्या आव्हानांचा सामना करतो. तो करताना त्याच्याजवळ असलेल्या देशांचा पाठिंबा मिळाला की अशी आव्हाने सोपी होऊन जातात. केनियाचे महत्त्व सामरिकदृष्ठ्या प्रबळ तर आहेच पण त्यापेक्षाही भारताचा सर्वात मोठा शत्रू चीनला रोखण्यासाठी केनियाला आपल्या बाजूने वळवणेही आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता भारताची ती गरज आहे. त्यादृष्टीने भारत प्रयत्न करणार असेल तर त्या वाईट काहीच नाही. आज परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे केनियाच्या दौर्‍यावर जात आहेत. कोरोना काळात पंतप्रधान मोदींनी केनियाला केलेली कोरोना लसींची मदत, त्यामुळे भारावून गेलेले केनियन नागरिक, दुसर्‍या डोससाठी भारताकडून येणार्‍या लसींकडे डोळे लावून बसलेले केनियाचे प्रशासन या सर्व गोष्टींचा सकारात्मक परिणाम हा एस. जयशंकर यांच्या केनियन भेटीवर होणार आहे. त्याचबरोबर तो चीनकडून केनियात होणार्‍या हस्तक्षेपावरही नक्कीच होणार आहे. अशाप्रकारे एका दगडात दोन पक्षी मारण्याची किमया साधली जाऊ शकते. केनिया आज गरीब देश आहे. केनियासारखे जगभरात असंख्य गरीब देश आहेत. कोरोना लसींच्यानिमित्ताने या सर्व गरीब देशांना आपलेसे करण्याचे राजकारण आज नाही, पण भविष्यात भारताला निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.
