स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीश काळात देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर स्वातंत्र्यचळवळीविरोधात हत्यारासारखा केला जात होता. ब्रिटिशांच्या सत्तेला प्रश्न विचारणारे, त्याला आव्हान देणारे, त्याविरोधात आक्रमक, मवाळ या शिवाय हत्यारांचा वापर करून किंवा असहकार आंदोलने करणा-यांना देशद्रोही ठरवून त्यांना संपवण्याचे काम करण्यासाठी हा कायदा इंग्रजांनी अमलात आणला होता. इंग्रजांची निरंकुश सत्ता कायम रहावी हा हेतू असल्याने देशद्रोही ठरवण्याचे निकष लोकशाहीतील देश किंवा राष्ट्र या सार्वभौम संकल्पनेपासून दूरच असणार हे ओघाने आलेच.
सत्तेच्या संरक्षणासाठी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा जगाचा इतिहास नवा नाही. सत्ताधा-यांकडूनच सत्तेसाठी पूरक कायदे, सत्तेचा अजेंडा ठरवणे, त्या अजेंड्याला साजेसे कायदे निर्माण करणे नवे नाही. हिटलरनेही फॅसिस्ट सत्तेसाठी जर्मनीत स्वतःचे कायदे तयार केले होते. जे या कायद्याला विरोध करतील त्यांना सरसकट देशद्रोही ठरवले होते. ज्या देशात कायदे वरचढ ठरतात तिथे माध्यमांचे स्वातंत्र्य संकुचित होते, तत्कालीन जर्मनीत जे झाले, आपल्या देशात ब्रिटिशकाळातही तेच झाले होते. पोपच्या अनिर्बंध सत्तेविरोधात कामगार आणि शेतक-यांनी फ्रान्समध्ये आवाज बुलंद केला. त्यावेळी पुरोहितांच्या धर्मसत्तेला आव्हान देणारे हे धर्मद्रोही आणि जे धर्मद्रोही ते पर्यायाने देशद्रोही ठरवण्यात आले होते.
फ्रान्समधील घराणेशाहीला धर्मसंस्थेचे संरक्षण होते. या राज्यक्रांतीने ही अनिर्बंध घराणेशाही संपुष्टात आणली. सरदार, धर्मगुरू यांची मिरासदारी संपुष्टात आणली गेली तशीच लिखित संविधानाची गरजही लोकशाहीसाठी महत्वाची असल्याचे या क्रांतीने अधोरेखित केले. धार्मिक पुरोहितशाहीविरुद्ध बुद्धिवादाचा लढा असे या राज्यक्रांतीचे वर्णन करावे लागेल. इथे देश आणि त्याविरोधात केला जाणारा द्रोह या दोन्ही संकल्पना सामाजिक आणि राजकीय लोकशाहीला पूरक होत्या. इथे वर्गवादाचा सिद्धांताचा जोरकस विरोध सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना करणारा होता. त्यामुळे देश किंवा राष्ट्रद्रोहाची व्याख्या स्वच्छ आणि भेसळविरहीत होती. आपल्याकडे ही स्थिती अजूनही पुरेशी प्रगल्भ लोकशाहीची नाही. सर्वात मोठी लोकशाही आणि प्रगत लोकशाही या दोन्ही संकल्पनातील महदअंतर आपणास पार करण्यास अजून बराच अवकाश आहे.
त्यामुळे येथील देशद्रोहाच्या संकल्पना या पर्यायाने सत्ताद्रोह, सरकारद्रोह, समाजद्रोह, धर्मद्रोह, जातद्रोह, वर्गद्रोह, जमातद्रोह अशा कुठल्याही पद्धतीने वळवता येऊ शकतात. एक राष्ट्र किंवा एक देश याबाबत देशातील कल्पना लोकशाहीपेक्षा राजकीय स्वरुपाने प्रेरित आहेत. एका विशिष्ट धर्मतत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्वाची आरोळी आपल्याकडे अधून मधून दिली जाते. धर्म आणि जात, आर्थिक तफावतीमधील गट ही आपल्याकडील राजकारणाची हुकमी हत्यारे आहेत. त्यामुळे देवस्थानाकडे जाणारा मार्ग आपल्याकडे निरंकुश सत्तेकडे जाणारा मार्गही ठरू शकतो, हे उदाहरण अलिकडचेच आहे. पोपच्या अनिर्बंध सत्तेला आव्हान देणे युरोपात शक्य होते. कारण सामाजिक न्यायालयाची तेथील संकल्पना दूषित नव्हती. त्यात स्थानिक समाजधुरिणांची राजकीय लबाडी नाही. मुळात धर्म या विषयाची गरजच राजकीय उद्देशातून झालेली असल्याने त्याचा परिणाम सत्तेसाठीच असणार हे उघड आहे.
युरोपात धर्माला आणि धर्मसत्तेला नकार देणे त्यामुळेच शक्य झाले कारण या ठिकाणी धर्मद्रोह हा देशद्रोह ठरवला गेलेला नव्हता. तसा प्रयत्न चर्चकडून झाल्यावर त्याविरोधात धर्म धोक्यात आल्याची हाकाटी पिटल्यावर तेथील जनतेने रस्त्यावर येऊन सामाजिक न्यायाच्या तत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेत लबाड धर्मफतव्यांची होळी केली. आपल्यातील विवेक आणि अंतरात्म्याने केलेला निसर्गन्यायाचा निकाल तत्कालीन जनतेने मनापासून ऐकला होता, जसा ऐकला तसाच अंमलात आणला. आपल्याकडे धर्माची शिकवण उदात्त अशी एक सांगितली जाते आणि अंमलात भलतीच आणली जाते. धर्माने देश, लोकशाही आणि समाजरचनेवर केलेला परिणाम इतिहासात सर्वात मोठा आहे. याच परिणामातून संस्कृती उदयास आलेली आहे. सर्व प्रकारचे वाद (इझम), समाजजीवनातील होणारे बदल यावर या संस्कृतीचा परिणाम आहे. त्यामुळे देशद्रोह ठरवलेला, धर्मद्रोह हा संस्कृतीद्रोहही ठरतोच.
देशात सत्ताधारी आणि विरोधक कार्यरत असणे हे लोकशाहीसाठी पूरकच असते. ज्या ठिकाणी विरोधक नसतात त्या ठिकाणी लोकशाही नसते. जगातील तालिबान किंवा इतर साम्राज्यवादी भूभाग या अतिरेकाचाच परिणाम आहे. धर्म या अतिरेकाला धोकादायक विचारांची बैठक पुरवण्याचे काम करतो आणि असा असा धर्मद्रोह ज्यावेळेस लोकशाहीचा बुरखा पांघरून येतो तेव्हा तो देशद्रोह होतो. येथील देश ही संकल्पना धर्मातत्वाशी पूरक असल्याने होणारी लोकशाहीची फसवणूक भयानक असते. कारण वरकरणीही संविधानिक लोकमतातून जरी देशात लोकशाही राबवली जात असली तरी आतून धर्मशाहीच्याच ताब्यात सत्ता असते, मग अशा धर्माविरोधातील घटकांना देशद्रोही ठरवून संपवणे सोपे असते.
देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. अशात या कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या चौकटीचे परीक्षण न्यायालयाकडून केले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. लवचिक आणि प्रवाही लोकशाहीत नवे कायदे अस्तित्वात येतातच. मात्र कायद्यांची आवश्यकता किंवा अनावश्यकता ही लोकशाहीतील सामाजिक संदर्भ लक्षात घेऊनच ठरायला हवी. त्यानुसार असा कायदा पूर्णत: रद्द करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, कायद्याच्या दुरूपयोग रोखण्यासाठी मापदंड असायला हवेत, असे अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांचे मत महत्वाचे होते. ते म्हणाले की, एखादा राजकीय पक्ष असो किंवा व्यक्ती, जर दुसर्‍याचे मतच ऐकून घेणार नसेल तर या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो, या कायद्याचा होणारा गैरवापर हाच नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न आहे, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
ही चिंता लोकशाहीची चिंता आहे. ही चिंता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चिंता आहे तशीच ती नागरिकत्वाच्या मूलभूत अधिकाराची आहे. ही चिंता देशाच्या, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाची हमी देण्याचा प्रयत्न करणा-या संविधानाच्या उद्देशांची आहे. म्हणूनच केवळ संविधानातील कायद्यांचा द्रोह म्हणजेच देशद्रोह हे तत्व सर्वाधिक महत्वाचे आणि दिशा देणारे आहे. याउपर इतर कुठल्याही विचार किंवा वादाचे सत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व ही शुद्ध फसवणूक असून तो मार्ग लोकशाहीच्या उलट्या दिशेने जाणाराच असेल, इतकेच नाही तर तो आत्मघातकी, हिंसा आणि अतिरेकी साम्राज्यवादाकडे जाणारा असेल. यातून केवळ अराजक, अश्रूच तयार होतील, हा आजवरच्या आधुनिक माणसांच्या जगाचा इतिहास आहे.
ब्रिटिशांनी भारतावर दोनशे वर्षे राज्य केले, अनेक आधुनिक संकल्पनांचा उदय ब्रिटिशांच्या काळात भारतात झाला. ब्रिटिश भारतात आल्यावर ते या देशाचे उद्धारक आहेत, असेच त्यावेळच्या इथल्या जाणकारांना आणि समाजधुरिणांना वाटले. कारण त्यांच्यामध्ये जी आधुनिकता त्यांनी बघितली ती येथील लोकांमध्ये नव्हती. नवशिक्षण पद्धती आणि सामाजिक सुधारणाचा पाया ब्रिटिशांच्या काळात घातला गेला. भारतामध्ये सतीची चाल, बालविवाह अशा अनेक रुढी होत्या, त्यात समाज भरडून निघत होता, पण त्यातून बाहेर कसे पडायचे हे त्याला समजत नव्हते. त्यात पुन्हा इथल्या धर्माधिकार्‍यांचा इथल्या समाजावर परंपरिक पगडा होता. ब्रिटिशांनी राज्य करावे, पण आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये लक्ष घालू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते, तरी पण येथील समाज जीवनातील अनिष्ट रुढी दूर व्हाव्यात, यासाठी ब्रिटिशांनी कायदे केले.
लॉर्ड बेंटिंगने सतीची चाल कायद्याने बंद केली. ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य करून त्याचा एक वसाहत म्हणून वापर केला तरी भारतातील अनेक समाजसुधारणांमध्ये ब्रिटिशांचे योगदान आहे. त्याच वेळी त्यांना सोयीचे कायदेही त्यांनी केले. त्याची काळानुरूप पडताळणी करण्याची गरज आहेच, कारण आता आपल्या देशावर ब्रिटिशांचे नाही, तर भारतीयांचेच राज्य आहे. पण भारतीयांची माणसिकता ही साहेब वाक्यप्रमाण असल्यामुळे अशा गोष्टींना बराच कालावधी लागतो हेच आजवर दिसून आले आहे. बरेचदा ते ब्रिटिशांचे आहे, म्हणून पूजनीय समजून अबाधित ठेवण्याकडेच जास्त कल असतो.
