सर्वसामान्यांना उद्ध्वस्त करणारी कोरोनाची दुसरी लाट आता आटोक्यात आली आहे. या लाटेत जे नुकसान झाले ते कधीही भरून न निघणारे आहे. असंख्य कुटुंबातील सदस्यांना कोरोनाने नाहीसे करून टाकले. या काळात अनेकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली. तर व्यापारी वर्गही हातावर हात धरुन बसल्याने आता कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा याची चिंता त्यांना लागून आहे. सुमारे दीड वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असल्याने संपूर्ण राज्यच आर्थिक बाबतीत खिळखिळे झाले आहे. दुसर्‍या लाटेचा जोर ओसरू लागल्याने आता अर्थव्यवहारांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा वाढली असतानाच तिसर्‍या लाटेची चर्चा लोकांच्या मानगुटीवर बसली आहे. ही लाट येणार की नाही, याविषयी वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत.
परंतु शासन आता विषाची परीक्षा घ्यायला तयार नाही. त्यातून सध्या सुरू असलेल्या निर्बंधांमध्ये सूट देण्याचा विचार नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे व्यापारी, हॉटेल मालक यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. दुकाने, हॉटेलांना वेळ वाढून देण्याची मागणी यानिमित्ताने पुन्हा पुढे आली आहे. निर्बंधांमध्ये सूट न देण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांपासून लोकल प्रवास लांबच राहिला आहे. त्यामुळे लाखो नोकरदार आणि व्यावसायिकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. उंच वाहनांमधून फिरणार्‍या मंत्री-पुढार्‍यांनी किमान एकदा तरी सर्वसामान्यांच्या भूमिकेतून मुंबईत प्रवास करायला हवा. त्यावेळी त्यांना लोकल बंद असल्याने काय परिणाम होऊ शकतात याची दाहकता समजेल. वास्तविक, कोरोना रुग्णवाढीचा वेग राज्यात मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. जितके नवे बाधित आढळून येत आहेत, जवळपास तितकेच रुग्ण बरे देखील होत आहेत. दररोज सुमारे ६० हजारांपर्यंत रुग्ण बरे होऊन घरी जात आहेत.
राज्यातील अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या केवळ १ लाखांच्या जवळपास आहे. बरे होण्याचे प्रमाण हे ९७ टक्के आहे. त्यामुळे कोरोना वाढीची भीती आता कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत निर्बंध हटवले असते तर व्यावासायिकांच्या होणारे नुकसानही कमी झाले असते. आज अनेक ठिकाणी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंतच दुकाने सुरू राहतात. कोरोनाच्या आधीच्या काळाचा विचार करता, उन्हातान्हाचा विचार करुन सायंकाळच्या वेळी खरेदी करणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात होती. ही मंडळी आता ८ ते ४ या दरम्यान खरेदीसाठी बाहेर पडते. परिणामी गर्दी एकाच वेळी वाढलेली दिसते. आज राज्यातील कोणत्याही शहरात फेरफटका मारला तरी प्रत्येक ठिकाणी गर्दीचा महापूर दिसतो. सगळीकडेच रस्ते गर्दीने तुडूंब भरलेले दिसतात. असे असतानाही पॉझिटिव्ह रेट कमी आहे. ही बाब राज्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. अर्थात तिसरी लाट टाळण्यासाठी इतकी गर्दी अपेक्षीतच नाही.
तिसर्‍या लाटेची भीती व्यक्त केली जात असली तरीही ही लाट येणार नाही किंवा तिचे स्वरुप सौम्य असेल असे मत बहुतांश वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे निर्बंध शिथिल करणे गरजेचेच होते. आजच्या निर्बंधांमुळे एकाच वेळी गर्दी होत असून त्यामुळे कोरोनाचा धोका वाढू शकतो. मात्र, त्याचा विचार न करता नियमांचे पालन होत नसेल तर कडक निर्बंध लागू करा असा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना दिला आहे. प्रत्येक वेळी निर्बंध कडक केले तर त्यातून कोरोना संसर्गामुळे होणारे मृत्यू थांबतील. पण त्यापेक्षा अधिक मृत्यू हे बेरोजगारी, ताणतणाव, आर्थिक कोंडी यातून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच एखाद्या आव्हानात्मक योजना किंवा प्रकल्पासाठी ज्या पद्धतीने अत्यंत नियोजनबद्ध सर्वांगीण आराखडा तयार केला जातो, तसेच नियोजन कोरोनाबाबतही करण्याची गरज आहे. निर्बंध कडक करणे सोपे आहे.
पण लोकांचे जगणे तितके सोपे नाही हे सरकार कधी जाणून घेणार? आज असंख्य घरांमध्ये चुली पेटवायलाही पैसे नाहीत. व्यापार्‍यांना त्यांच्या उत्पन्न मिळवण्याच्या हक्कापासून दूर ठेवता येणार नाही, हातावर पोट भरणार्‍यांचाही विचार करावा लागेल. काही शहरांमध्ये वेळेच्या मर्यादा घालून देण्यात आलेल्या आहेत. या वेळेत सरसकट सर्वच्या सर्व आस्थापना सुरू असतात. मात्र, काही व्यवसाय असेही असतात, ज्यांचे ग्राहक हे ठराविक वेळेतच अधिक येत असतात. म्हणजे, आजही स्ट्रीट फूड्सची सर्वाधिक विक्री ही सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत होते. हेल्दी फूड्ससाठी सकाळी ८ ते १० ही वेळ चांगली मानली जाते. याच अनुषंगाने इंदूर शहरात उभा राहिलेला सराफा बाजार देशभरात प्रसिद्ध आहे. मुंबईत ज्या नाईट लाईफची चर्चा चाललीय, ती संकल्पना इंदूरमध्ये पूर्वीपासूनच यशस्वी ठरत आली आहे.
काहीअंशी अशीच व्यवसायानुसार वेळेची विभागणी केल्यास त्याचा ग्राहकांसह व्यावसायिकांनाही फायदा होईल. भाजीबाजार, दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाईच्या दुकानांसाठी सकाळ आणि सायंकाळची वेळ, अत्यावश्यक सेवा पूर्ण वेळ, स्ट्रीट फूडसाठी सायंकाळची वेळ, सकाळी ११ ते रात्री ८ या वेळेत अन्य व्यवसाय ही संकल्पनादेखील प्रभावी ठरू शकते. यातून गर्दीची विभागणी होईल आणि संसर्गाची भीतीही कमी होईल. गेल्या दीड वर्षांपासून शाळाही बंद आहेत. या शाळा सुरू कराव्यात की नाही याविषयी राज्य शासनाने जे सर्वेक्षण केले त्यात ८४ टक्के पालकांनी या परिस्थितीत आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. ही मानसिकता केवळ पालकांचीच नाही तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकाची आहे, हेदेखील लक्षात घ्यावे.
कोरोनाने केवळ महाराष्ट्राचीच नाही तर देशभरातील आर्थिक घडी विस्कटवली आहे. सन २०२०-२१ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी ७.३ टक्क्यांनी घटला आहे. तसंच देशाची वित्तीय तूट २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ९.३ टक्के इतकी राहिली आहे. जी ९.५ टक्के इतकी राहण्याचा सरकारचा अंदाज होता. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून ही आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे. जानेवारी-मार्च २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत मात्र जीडीपी १.६ टक्क्यांनी वाढला आहे. हा कालावधी पहिल्या लाटेनंतर लॉकडाऊन हटवून हळूहळू अर्थव्यवस्था पुन्हा निर्बंध मुक्त होतानाचा आहे. त्यामुळे जीडीपी पॉझिटिव्ह असेल असाच अंदाज होता. साधारण आताचे आकडे वर्तवलेल्या अंदाजाप्रमाणेच आहेत. एप्रिल महिन्यातील वित्तीय तूट ७८,७०० कोटी होती. गेल्यावर्षी हीच तूट २.७९ लाख कोटी होती.
देशपातळीवरील लॉकडाऊनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षी फटका बसला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये देशाच्या जीडीपीत ०.४ टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली होती. एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत मात्र जीडीपीत २३.९ टक्के इतकी घट पाहायला मिळाली होती. या परिस्थितीचा सारासार विचार करता आता केंद्रासह राज्यांनाही आर्थिक सबलीकरणाच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे लागेल. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. केवळ ‘कोरोना एके कोरोना’ करत बसल्यास लोकांना जगणेही मुश्किल होऊन जाईल. आज जवळपास सर्वांचेच खिसे रिकामे आहेत. महागाई मात्र कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे या संकटकाळात आर्थिक गणित जुळवणे प्रत्येकालाच जिकरीचे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्बंध हटवण्याबाबत केंद्रासह राज्याने पुनर्विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण आता लोकांचे मानसिक संतुलन सुटत चालले आहे. ते सुटले तर त्याला पुन्हा सरकारलाच सामोरे जावे लागणार आहे.
