मुंबईत कोरोना लसीकरणाला वेग आला त्यावेळीस अनेक बनावट लसीकरणाची प्रकरणे समोर आली आहे. बोगस लसीकरण झालेल्या नागरिकांचे पुन्हा लसीकरण्याचा निर्णय मुंबई पालिकेने घेतला आहे. ( Re-vaccination of fake vaccinators in Mumbai, BMC informs HC) यासंबंधीची माहिती पालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. बनावट लसीकरण प्रकरणात जवळपास २ हजारांहून अधिक नागरिक आहेत. त्याचे स्वतंत्र लसीकरण शिबीर आयोजित करण्यात येईल अशी माहिती पालिकेकडून शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी लसीकरण मोहिमेतंर्गत १०५२ लोकांना बनावट कोरोना लस देण्यात आली. त्यातील जवळपास १ हजार ६३६ लोक समोर आले आहेत. त्यांची वैद्यकीय चाचणी केली असती त्यांच्यावर बनावट लसीचा कोणताही वाईट परिणाम झालेला नाही. अनेकांना लसीऐवजी सलाईनचे पाणी देण्यात आले होते, असे पोलीस अहवालात म्हटले आहे.
पुढे त्यांनी अहवालात बनावट लसीकरण झालेल्या पीडितांचे रजिस्ट्रेशन पोर्टलवरुन काढून टाकून त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी,अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना सहजतेने लस उपलब्ध व्हावी यासाठी कोविन पोर्टवर होणारा त्रास कमी करण्यासाठी कोविन पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका देखील उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – पावसाळी आजारांनी मुंबईकर हैराण,रुग्णालय हाऊसफुल
