डोंगरावर जाण्यासाठी रस्ते तयार केले जात आहेत. जमिनीचे प्लॉट पाडून ते विकले जाताहेत आणि यासाठी उत्खनन करुन सपाटीकरणाचा प्रयत्न होतोय. सुरुंग लावून करण्यात येणार्‍या कामाकडे महसूल खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी कानाडोळा करतात हे विशेष. कुणी माहिती पुढे आणण्याचा प्रयत्न केलाच तर अशावेळी केवळ तोंडदेखली कारवाई करून हे अधिकारी वेळ मारून नेतात. प्रकरणाच्या चौकशीचे सरकारी आदेश आले की, चौकशीत ‘डोंगर पोखरुन उंदीर काढला जातो’. सरकारी यंत्रणेचा भ्रष्टाचाराचा डोंगर जेव्हा वाढू लागतो तेव्हा निसर्गदत्त डोंगर पोखरण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. मग ते प्रोत्साहन दुर्लक्ष करुन असेल वा लुटूपुटूची कारवाई करुन. नाशिकमधील ब्रह्मगिरी पर्वताला सुरुंग लावण्याचा उद्योग हा याच साखळीचा भाग आहे.
‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा’ या वर्णनाला आपलीच मंडळी जेव्हा सुरुंग लावते तेव्हा अभिमान नक्की कुणाचा बाळगावा असा यक्षप्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्यावाचून राहत नाही. सह्याद्रीच्या रांगेतील सर्वात मोठा पर्वत असलेल्या ब्रह्मगिरीमधून वैतरणा, अहिल्या नदी आणि गोदावरी नदी या नद्यांचा उगम होतो. त्यामुळे ब्रह्मगिरी सुरक्षित तर गोदावरी सुरक्षित अशी भावना जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वीच मांडली. ब्रह्मगिरीविषयी अशी एकाएकी काळजी वाटण्याचे कारण काय तर सह्याद्रीच्या या विशालकाय पर्वतावर आता भूमाफियांची वक्रदृष्टी पडली आहे. त्यातूनच ब्रह्मगिरीचा तळ पोखरण्याचे ‘महापातक’ या मंडळींनी केले आहे.
तीर्थक्षेत्राचा कायापालट करताना पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली हा ‘उद्योग’ सुरू होता. त्यातून पर्वताचे लचके तोडण्याचे काम रिअल इस्टेटमधील भूमाफियांकडून होत आहे. ब्रम्ह्मगिरी पर्वत असो वा गोदावरी नदी, ही कुणाची खासगी संपत्ती नाही. ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ब्रह्मगिरीवर उगम पावणारी गोदावरी नदी सहा राज्यांतून जाते, त्यामुळे ब्रह्मगिरी वाचवण्यासाठी सहा राज्यांनीही पुढाकार घेतला आहे. परिणामी सध्या तरी प्रशासनाने संबंधित विकासकाचे कामकाज थांबवले आहे. केवळ ब्रह्मगिरीच नव्हे तर, नाशिकच्या पश्चिम भागातील नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पेठ तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाच्या नावाखाली डोंगर पोखरण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
नाशिक परिसरातील पांडवलेणी, संतोषा डोंगर, रामशेज, त्याच्या बाजूला असलेली चामरलेणी, चांदवड या ठिकाणच्या डोंगरसंपदेला नख लावण्याचाही प्रकार झाला आहे. राज्यभर थोड्याफार फरकाने असेच चित्र आहे. डोंगरच्या डोंगर पोखरले जात असताना प्रशासनाला त्याची कुणकुण लागू नये? सुरुंगांनी डोंगर उद्ध्वस्त होत असताना हा कानठळ्या बसणारा आवाज प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या कानापर्यंत पोहोचू नये? की स्वतःचा खिसा भरून जाणून बुजून त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत, याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. डोंगर पोखरण्याची बेकायदेशीर बाब पुढे आलीच तर तेथील तलाठी, मंडल अधिकारी वा कोतवालांवर प्रथमत: कारवाई केली जाते. तलाठी आणि कोतवाल हे तर हिमनगाचे वर दिसणारे टोक आहे. पण पाण्याखाली दडलेल्या महाकाय हिमनगातच खरे मोठे मासे दडलेले असतात, याचाही विचार व्हावा. गिर्यारोहणाच्या नावाने वारंवार डोंगर चढणार्‍या अधिकार्‍यांनाही या पोखरणीची कुणकुण का लागू नये? हे अधिकारी तर या पातकात सामील नसतील? गिर्यारोहणाच्या नावानेे पोखरण्यायोग्य जागेचा ‘अर्थपूर्ण’ शोध तर घेतला जात नसेल? हे आणि असे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.
खरेतर, वाईट मार्गाने मिळालेली ‘माया’ सुख देत नाही अशी लोकभावना आहे. सध्या प्रशासकीय व्यवस्थेत काहीसे तसेच घडतेय. सर्वांना ‘लोण्याचा गोळा’ हवाहवासा झाल्याने त्यापोटी आता वादावादी सुरू झालीय. नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले ते उगीच नव्हे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या कृतीतूनच पाणी नक्की कुठे मुरत होते याकडे अंगुलीनिर्देश होत आहे. ब्रह्मगिरी प्रकरणातून प्रशासनात सुरू असलेला वाद लपून राहूच शकत नाही. भांड्याला भांडे लागले तर त्याचा आवाज हा येणारच. नाशिकमध्ये केवळ भांड्याला भांडे लागलेले नाही, तर काही अधिकार्‍यांमध्ये थेट हाणामारीचे प्रकारही घडल्याची वंदता आहे. हा वाद विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात गेला खरा; पण त्यातून अद्याप पर्याय निघू शकलेला नाही. खरेतर गौण खनिजांशी संबंधित प्रकरणे खनिज कर्म अधिकार्‍यांद्वारे अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांकडे येणे अपेक्षित असते. नव्हे तसा नियमच आहे. असे असतानाही निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांना गौण खनिजांची जबाबदारी दिली जाणे ही बाब संशयाला खतपाणी घालणारी ठरावी.
सुदैवाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी चाणाक्ष असल्याने त्यांना भविष्याची चाहूल लागलेली दिसतेय. त्यातूनच त्यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करुन गौण खनिजांचा अधिकार संबंधितांकडून काढून घेतलेला दिसतो. असो. अधिकार्‍यांची मूकसंमती असेल तर काय-काय होऊ शकते हे पोखरलेल्या डोंगराकडे पाहून आपसूक लक्षात येते. दगडाच्या वापराचे महत्व हेरलेल्या काही कंपन्या, ठेकेदार रोज शेकडो ट्रकमधून मुरुम, दगड, खडीची वाहतूक करतात. अनेक जण शेतकर्‍यांकडून डोंगराळ भागातील जमिनीला १ ते २ लाख रुपये देऊन त्या ताब्यात घेतात. नंतर याच जमिनीतून कोट्यवधींची उलाढाल करतात. काही कंपन्या, ठेकेदार बेकायदेशीर व्यवहार करत असताना प्रशासनाकडून कडक कारवाई होताना दिसत नाही. या दगड खाणकामासाठी किती जण परवानगी घेतात, किती बेकायदेशीर आहेत हे पाहण्याचे धाडस अधिकारी करत नाहीत. याविषयी आवाज उठवला तर भूमाफियांकडून त्रास होण्याच्या भीतीने ग्रामस्थ उघडपणे बोलण्यास तयार नसतात. सरकारला यातून महसूल मिळत असल्याने डोंगर पोखरण्यास सर्रास मूकसंमती असते. यामध्ये बहुतांश जण परवानगी न घेता गौण खनिजाची छुप्या मार्गाने चोरी करतात. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतोच. शिवाय पर्यावरणाचा र्‍हासही होतो.
दुसरीकडे जागांचे गगनाला भिडलेले दर पाहून विकासकांच्या तोंडाला पाणीच सुटलेले असते. त्यामुळे ते जागा खरेदी करताना कोणताही विधिनिषेध न बाळगता डोंगरच्या डोंगर आडवे करतात. विशेष म्हणजे, विकासक एका जागेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतात आणि त्या परवानगीच्या नावाखाली लगतच्या जागांवर अनधिकृतपणे बांधकामे करतात. डोंगर परिसरातील जमिनींचे मालक महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांचेही राजरोसपणे उल्लंघन करून जमिनींचे तुकडे पाडतात. बर्‍याचदा त्याची खरेदीखतेही रजिस्ट्रार कार्यालयातील एजंटांच्या मदतीने होत असतात. काहीवेळा तर १०० किंवा ५०० रुपयांच्या स्टँम्पवरही खरेदीखते व ताबा दिल्याचे दिसून येते. यामुळे तुकडेबंदी असताना आणि एक-दोन गुंठ्यांची खरेदीखते नसतानाही जमिनीचा ताबा देऊन तेथे खोदकाम केले जाते. कालांतराने तेथे पक्की आरसीसी बांधकामे होतात. गौण खनिजे उत्खननाचे काम बहुधा ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात होत असते. त्यामुळे गाव पातळीवर राजस्व कर्मचारी तलाठ्याने अवैधरित्या होणार्‍या गौण खनिजाचे उत्खननाकडे जातीने लक्ष द्यावयास पाहिजे. पण बर्‍याच ठिकाणी तलाठी ‘देव माणूस’ म्हणून परिचित असतो. त्याच्या मृदू स्वभावाचे गोडवे गाण्यात अनेक जण धन्यता मानतात. ‘खाली मुंडी पाताळ धुंडी’ या म्हणीकडे अशा परिस्थितीत दुर्लक्ष होते. त्यातून ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना कुरण मोकळे होते.
वर्षानुवर्षे डोंगराळ प्रदेशात टिकून असलेले संतुलन माणसाच्या अविवेकी हस्तक्षेपानंतर कसे एकाएकी बिघडते, ते आपण माळीण आणि त्यानंतर आता तळीये येथील घटनेत पाहिले आहे. वेळ निघून गेल्यावर असहायपणे संकटाला सामोरे जाण्याशिवाय आपल्याकडे मग काही पर्याय उरत नाही. माणसाचे जीवन सुधारण्यासाठी आणि विकास घडवून आणण्यासाठी निसर्गाच्या सहकार्यानेच तो करणे इष्ट असते. निसर्गाकडे डोळेझाक करून आणि त्याला ओरबाडून विकास करणे माणसाला कधीही परवडण्यासारखे नाही, हे अनेक प्रसंगांतून आता सिद्ध झाले आहे. डोंगराळ भागातील पर्यावरण संवेदनशील असल्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास झपाट्याने होण्याची शक्यता नेहमीच जास्त असते. ती लक्षात ठेवूनच विकास कामे केल्यास डोंगर पोखरुन उंदीर काढण्याची वेळच येणार नाही, इतकेच!
