ज्यांच्या प्रयत्नांवर सत्ता आणली ते कार्यकर्ते आजही वणवण भटकत विचारताहेत की आमच्यासाठी तुम्ही काय केलंत? त्यांचं यात काही चुकतंय असं नाही. सत्ताधारी मस्तवाल बनले की असंच व्हायचंच, एकेकाळी हे काँग्रेसमध्ये व्हायचं. आज ते भाजपमध्ये होते आहे. फरक इतकाच की काँग्रेसला हे करण्यासाठी अनेक वर्षे घ्यावी लागली. भाजपने साडेचार वर्षातच हे साधलं. सत्ता डोक्यात गेली की ती अशीच रुपं घेत असते. तेव्हा सत्तेची गणिती पध्दतशीरपणे मांडायची असतात. सत्ता मिळाली म्हणून कसंही वागून चालत नाही. भाजपला हे कोणी सांगावं? ज्यांनी सांगायला पाहिजे त्या नेत्यांना पक्षात कोणी विचारत नाही. त्यांना एकाकी ठेवण्यात आलं आहे.
लालकृष्ण अडवाणी असोत की मुरली मनोहर जोशी किंवा यशवंत सिन्हा असोत की अरूण शौरी. या नेत्यांच्या अकलेला पक्षात आता काडीची किंमत राहिलेली नाही. तेव्हा त्यांचं कोणी ऐकलंच पाहिजे, असं पक्षालाही वाटत नाही. दुसरे म्हणजे सत्ता अशी वाट चुकल्यावर माध्यमांनी कान ओढले पाहिजेत. पण तसं तर होताना दिसत नाही. प्रसार माध्यमं ही सत्तेची बटिक झाल्याप्रमाणे पत्रकारिता करत आहेत. सत्तेच्या विरोधात लिहिलं तर जाहिराती बंद होतील वा प्रसारणावर त्याचे परिणाम होईल. अशी भीती माध्यमांच्या मालकांना आहे. यामुळे माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे, असं म्हणण्याचं धारिष्ठ्य कोणी करणार नाही. त्यांच्या वाट्याला स्वतंत्र्याहून पारतंत्र्यासारखे दिवस आले आहेत. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशी ही दोन्ही माध्यमं निस्तेज झाल्यामुळे सारं काही अलबेल असल्याची धारणा सत्ताधार्‍यांची झाली आहे. तिसर्‍या माध्यमाने म्हणजे सोशल मिडियाने सारा बाजार ताब्यात घेतला आहे. इतका की हे माध्यम सांगेल तेच खरं मानण्याची पद्धत सुरू झाली आहे.
अर्धशिक्षित आणि अशिक्षित याच माध्यमांचा आधार घेत सत्ताधार्‍यांची पाठ थोपटतो आहे. कारण सत्ताधार्‍यांनी या माध्यमांवर आपला वरचष्मा राखला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून या माध्यमांचा मक्ता भाजपने केव्हाच आपल्याकडे घेतला आहे. सत्ता किती आणि कशी फलदायी ठरली ते एकांगी चित्र उभं करण्यासाठी हे माध्यम सारा वेळ खर्ची घालते आहे.
जगात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ही दोनच माणसं देशाची उद्धारकर्ती आहेत, अशी धारणा पक्षातल्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची झाली आहे. इतर कोणाला महत्व देण्याची आवश्यकता त्यांना वाटेनाशी झाली आहे. घाबरायचं तर या दोघांना. अशा अवस्थेत भाजपचा कार्यकर्ता काम करतो आहे. सत्ता आली तेव्हा ती सामान्य माणसाला फलदायी ठरेल, असं कार्यकर्त्यांना वाटत होतं. पण यातलं काहीच खरं ठरलं नाही. ठराविकांच्या झोळ्या भरू लागल्या. मंत्र्यांशी आणि सत्तेशी जवळीक साधली ते गलेलठ्ठ झाले. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’, या पठडीतल्या वाक्याने सर्वांनाच देशात नवं पर्व आल्यासारखं झालं. पण भ्रष्टाचार संपला आणि देश नव्या वाटेवर जाऊ लागला, असंच चित्र निर्माण होऊच शकलं नाही. भ्रष्टाचाराचा वास येऊनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. आरोप झाले म्हणून चौकशी करण्याऐवजी क्लिनचिटचा माराच सुरू आहे. राफेल हा बोफोर्सचा बाप आहे, असं सहकारी ओरडून सांगत असताना दत्तात्रेय शेकटकर सारख्यांच्या तोंडी राफेल किती चांगलं विमान आहे याची माहिती दिली जात आहे.
विमानाची किंमत तिपटीहून का वाढली याचं समर्पक उत्तर देण्याऐवजी वा हे काम सरकारी देशी कंपनीला देण्याऐवजी रिलायन्सला देण्यात काय हशिल होतं, याचं उत्तर देण्याऐवजी नको त्या ठिकाणी लक्ष वळवण्याची पध्दतशीर खेळी खेळली जात आहे. सरकारच योग्य असल्याचं दाखवण्याची ही अफलातून पध्दत अंगिकारण्यात आली आहे.
अशा सगळ्या वातावरणात कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांचंही काही चालत नाही. ते हतबल ठरतात. इतके की स्वतंत्र बाण्याचा नेता हे सहन करू शकत नाही. कार्यकर्ते असलेल्यांना तर असा खोटेपणा रुचत नाही. ते स्वतंत्र मार्ग अवलंबतात आणि पक्ष एकाकी पडण्याची सुरुवात होते. जसजसे निवडणुकीचे वातावरण जवळ येत जाईल, तसे कार्यकर्ते आणि नेते विस्कळीत होतील आणि नको इतक्या संकटात पक्ष येईल, हे सांगायची आवश्यकता नाही. आज भाजप, कार्यकर्त्यांच्या जिवावर सत्तेवर आहे. पण निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी कार्याकर्त्यांना विसरणं धोक्याचं ठरेल.
अगदी सर्वसाधारण निवडणुकीतही भाजपाकडून पैशांची उधळण होत असल्याचे चित्र आहे. ही उधळण अर्थातच उघडपणे करता येत नसते. ती सुप्तपणे सुरू असते. एका मताला पाच हजार रुपयांची किंमत मोजण्याइतका माज पक्षात नेत्यांना आला आहे. ही बाब प्रामाणिक कार्यकर्त्याला रुचत नाही. जनहित कशात आहे, हे तो जाणतो. पैसे चारून जनहित साधलं जाऊ शकत नाही, हे त्याला चांगलं ठावूक आहे. पैसे चारून सातत्याने मतं विकत घेता येत नाहीत. त्यासाठी जनहिताची कामं करावी लागतात.
या सत्तेत हे जनहित कसं साधलं जातं हे कोणीही सांगू शकत नाही. मेट्रो आणि महामार्ग यातून विकास जरूर साधला जाईल. पण तो सामान्यांना जगवण्यासाठी लागलीच उपयोगात येईलच असं नाही. ज्यांना असंख्य आश्वासनं दिली ती पूर्ण करण्याऐवजी नको ते मार्ग चोखाळले तर त्याचे परिणाम लोकं विचारतील. वर्षभरात 20 लाख नोकर्‍यांच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणं, देशात जाहीर झालेले नवे उद्योग धोरण यातून बेकारी कमी होणं, महागाईवरील नियंत्रण मिळवणं, इतकीच कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. पण ती गेल्या साडेचार वर्षात पूर्ण झालेली नाही.
महागाईने तर उच्चांक गाठला. इतका की सर्वसामान्यांना जगायचं कसं? असा प्रश्न पडू लागला. इंधनाचे दर कमालीचे वाढले. सत्ता आली तेव्हा 70 रुपये असलेले पेट्रोल नव्वदीपार गेल्यावर सरकारला जाग आली. इंधनातील या दरवाढीने अप्रत्यक्ष झालेली महागाई पराकोटीला पोहोचली. तरी काही गैर होते आहे, असं ना सरकारला वाटतं, ना सरकार चालवणार्‍यांना वाटतं. यामुळे काही बोलायची सोय राहिलेली नाही. कार्यकर्त्यांना लोकं भांडावून सोडू लागल्याने कार्यकर्ते नेत्यांना सताऊ लागले. हा सिलसिला सहज संपणारा नाही. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना आशेचा किरण दाखवला असता तर हा व्याप कमी झाला असता. पण ते करायला कोणाला वेळ नाही. म्हणूनच नेत्यांपासून कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्यांपासून आम जनता दूर जाऊ लागली आहे.
नोटबंदी आणि जीएसटीसारखे विषय हाताळून सत्तेने सामान्यांचा कणाच मोडला. जीएसटीमुळे लहान उद्योग पुरते रसातळाला गेले. इतके की भीक नको पण कुत्रं आवर असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊन ठेपली. नोटबंदी हा किती फुसकेपणा होता, हे उघड झालं. या नोटबंदीने ना महागाई कमी केली ना काळापैसा बाहेर काढला. दहशतवादी कारवाया संपतील या निमित्ताला तर जागाच राहिली नाही. तरीही आपण केलं ते योग्यच होतं, असं सांगण्याचा आटापिटा काही कमी होत नाही. हटवादाने काय साधलं तर माथी मारायचे निर्णय. आपण करतो तेच योग्य असं सांगण्यासाठी पंतप्रधानांनी विदेशी प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. कोनाड्यातला देशही शिल्लक राहिला नाही इतके विदेश दौरे केले.
यासाठी हजारो कोटी संपवले. जाहिरातींना तर पारावार राहिला नाही. यासाठीचा खर्च आजवर इतिहासात झाला नाही. न खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा…असं म्हणणार्‍या मोदींकडून साडेचार वर्षात हे चित्र पाहायला मिळेल, असं कोणालाच वाटत नव्हतं. तरीही आज बोलघेवड्यांकडून 70 वर्षांचा हिशोब मागितला जातो. या काळात देश बलाढ्य झाला नाही. असं कोणाला म्हणायचं असेल तर म्हणूद्यात. पण देशाकडे वक्रद़ृष्टीने पाहाण्याची हिंमत कोणी दाखवू शकला नाही, हे मान्यच करावं लागेल. जग आर्थिक हालाखीत असताना भारत देशच मान वर काढून उभा होता. हे कबुल करावंच लागेल. दीर्घकालीन उपायांचा तो फायदा होता, हे लक्षात घ्यायला हवं.
