एसआरए योजनेअंतर्गत मिळालेले घर लाभार्थ्यांने दहा वर्षाच्याआत विकले तर त्याला १० टक्के रक्कम सराकरकडे जमा करावी लागणार आहे. घर विक्रीच्या व्यवहारावर सरकारचे नियंत्रण राहावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. झोपडपट्टी धारकांना सरकारच्या घरकूल योजनेअंतर्गत घरे मिळाले की, काही लोक ते घर खरेदी किलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत विकतात आणि दुसरेकडे घरे खरेदी करतात.
घरे विक्री करण्याची मुभा का दिली सरकारने ?
बऱ्याचदा योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरांचा ताबा मिळायला पाच ते सात वर्ष लागतात. त्यादरम्यान, कुटुंब वाढले तर मोठ्या घराची गरज भासू लागते. त्यासाठी ते घर विकून दुसरे घेता यावे, यासाठी सरकारने घरकूल किंवा एसआरए योजनेअंतर्गत मिळालेले घर विकण्याची मूभा दिली होती.
१० टक्के रक्कम का सरकारला द्यावी लागणार ?
सरकारने दहा वर्षाअगोदर घर विकण्याची मुभा दिली होती. परंतु सरकारच्या या निर्णयाचा गैरफायदा लोक घ्यायला लागले. झोपडपट्या धारकांनी घरे घेतली आणि लगेच काही दिवसांनी अफाट किंमतीने विकले देखील. त्यामुळे योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समजते. यामुळे अशा योजनेचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
