आज महाराष्ट्रात विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ क्षेत्रा पावसाच्या सातत्यात खंड पडला. ठर्शींळींरश्रळीळपस ठरळपषशव -ीशर छशीुेींज्ञ ने राज्यातील कोरडवाहू शेतीची स्थिती यावर माहित संकलन केली आहे. त्यानुसार हवामान खात्याच्या आकडेवारीचा दाखला घेऊन राज्यातील विदर्भात आणि मराठवाडा क्षेत्रातील पावसात खंड (वीू ीशिश्रश्र) पडल्याचा तक्ता मांडला. ज्यात विदर्भात वाशीम, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यात 2000 ते 2017 च्या कालावधीत पावसाचा खंड 5 ते 7 वेळा दिसून येतो. तसेच इतर गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यात दोन ते तीन वेळा असा खंड दिसून येतो. मराठवाड्यात या कालावाडीत सगळ्यात जास्त औरंगाबाद येते 12 वेळेस पावसाचा खंड दिसून येतो. त्या पाठोपाठ परभणी, जालना, उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर येथे 7 ते 8 वेळा पावसाचा खंड दिसतो.
आज या कमी पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रात आपण ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूरदाळ आणि इतर तेल बियाणांचे उत्पादन घेतो आणि आपण त्याला प्रोत्साहन देतो. मात्र या क्षेत्रात योग्य पिक पद्धतीचे नियोजन आणि भरपूर मदत शासनाच्या स्तरावर मिळण्याची गरज आहे.
सरकारी पातळीवर दुष्काळ किंवा दुष्काळजन्य स्थिती जाहीर करण्यासाठी 2016 साली निकष ठरवण्यात आले. त्यावर चर्चा झाली नंतर अनेक राज्यांकडूनही 2018 साली या निकषांवर आणखी चर्चा घडवून आली. त्यानुसार काही निकषांत बदल करण्यात आले. या निकषांच्या आधारावर दुष्काळ जाहीर करण्यास उशीर जरी झाला असला तरी, यापुढील योग्य नियोजन महत्वाचे आहे. त्यातून आपण योजना संबंधित क्षेत्रापर्यंत वेळेत पोहचवू शकतो. त्यातून या दुष्काळसदृश्य स्थितीची झळ कमी करू शकतो. यात मध्यान्ह भोजन, अन्न धन्य पुरवठा, चारा डेपो आणि पिण्याच्या पाण्याचे वाटप या सारखी मदत वेळेवर झाली पाहिजे.
केंद्र शासनाने शाश्वत कृषी उत्पादकतेसाठी सन 2014-15 ला राष्ट्रीय शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, वातावरणातील बदल व शाश्वत शेती रचना, सनियंत्रण आणि संचालन करण्याचे ठरवले. यात सगळ्या घटकाचा समावेश करण्यात आला. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या या घटकांकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. राज्यात या अभियानांतर्गत कोरडवाहू शेती क्षेत्र विकासासाठी
सन 2017-2018 या साली अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचा गोषवारा स्पष्ट झाला नाही. ही योजनांची अंमलबजावणी स्पष्टपणे दिसून येईल, कार्यान्वीत होईल, याची काळजी आपण घ्यायला हवी.
पर्यावरण तसेच कृषी उत्पादकता आणि लाखो ग्रामीण कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने कोरडवाहू क्षेत्राला महाराष्ट्रात विशेष महत्व आहे. राज्यातील एकूण पीक क्षेत्रापैकी 78 टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेती ही अत्यंत जोखमीची व गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. तथापि, या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यास कृषी उत्पादनात मोठी वाढ करता येणे शक्य आहे.
कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये पुरेशी सिंचन सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे हे क्षेत्र प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर करण्यासाठी पाण्याचा साठा करणे, साठवलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करणे, सूक्ष्म सिंचन पद्धती अमलात आणणे या बाबींचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल.
एकात्मिक शेती पद्धतीतून कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकास आणि कृषी आधारित पूरक उद्योग व्यावसायाची योग्य सांगड घातल्यास उत्पादन वाढ करता येईल. तसेच हवामानातील अनपेक्षीत बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करणेही शक्य आहे. कोरडवाहू क्षेत्र शेती विकासासाठी ते फायदेशीर ठरेल.
शेतकर्‍यासाठी शेती विकासाला प्रधान्य देतानाच उत्पादनात शाश्वत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. शेतीआधारीत तसेच नव्या उपजिविकेच्या साधनांची उपलब्धता हा त्यासाठी पर्याय आहे. एकात्मिक शेती पद्धतीचा अवलंब करून दुष्काळ, पूर आणि हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल. आधुनिक कृषी तंत्राचा वापर करून उत्पादन आणि रोजगारही वाढवता येईल.
कोरडवाहू कृषी उत्पादनात जोखीम कमी करून शेतकर्‍यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याची खरी गरज आहे. पीक पद्धतीत बदल, आंतरपीक व्यवस्थापन, फळफळावळ, मत्स्य व्यावसाय, पशुपालन, वैरण उत्पादन इत्यादी शेती पूरक व्यावसायाचे पर्याय महत्वाचे आहेत. शाश्वत शेतीसाठी शेतकर्‍याला सक्षम करता येऊ शकेल. त्यासाठी नैसर्गिक संसाधन तसेच एकात्मिक शेती विकास पद्धतीची योग्य सांगड घालण्याची गरज आहे.
कोरडवाहू क्षेत्र विकासांतर्गत शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविणे आणि भविष्यात व्यापक क्षेत्रावर ही योजना राबविण्याच्या दृष्टीकोनातून क्लस्टर बेस्ड अ‍ॅप्रोच स्वीकारून प्रकल्प राबवण्याची गरज आहे.
अलिकडेच जागतिक बँकेने वातावरणातील होणार्‍या बदलांमुळे निर्माण होत असलेले हॉटस्पॉट घोषित केले होते. त्यात विदर्भातील भंडारा, गोंदिया आणि मध्य प्रदेश राज्याचा भाग जोडला होता. भविष्यात या क्षेत्रात कृषी क्षेत्र आणि या भागातील पाणीसाठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा दिला होता. त्यासाठी या नव्या नैसर्गिक बदल आणि आव्हानांना पेलण्यासाठी आपण सक्षम असले पाहिजे. वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशानुसार त्याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. दुष्काळ नियंत्रणासाठी, योग्य शेती व्यवस्थापन, नियोजन, धोरणातील सातत्य, अंमलबजावणी, विज्ञान तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, नैसर्गिक साधनांचा विचार तसेच सर्वच संंबंधित घटकांमधील समन्वय आणि इच्छाशक्तीची गरज आहे. तर शेतीविकास अशक्य नाही.
प्रवीण मोते –
(लेखक सेंटर फॉर पीपल्स कलेक्टीवचे निर्देशक आणि पर्यावरण धोरणाचे अभ्यासक आहेत)
