मिरा भाईंदर महापालिका परिसरात दैनंदिन साफसफाई केलेला घनकचरा उचलण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मे. ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या ठेकेदाराला ठेका देण्यात आलेला आहे. मात्र ठेकेदार यांच्याकडील कचरा उचलणार्‍या गाड्यांकडे विना योग्यता (फिटनेस) प्रमाणपत्र तसेच मुंबईतून बाद झालेल्या गाड्या रस्त्यावर धावत असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. मे. ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या ठेकेदाराला घनकचरा उचलण्याचा २०१२ साली पाच वर्षांसाठी ठेका देण्यात आला होता. त्यानंतर याच ठेकेदाराला सत्ताधारी भाजपने पुन्हा पुढील चार वर्षांसाठी अर्थात २१ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. या ठेकेदाराला प्रशासनाकडूनही पाठबळ मिळत असल्याने अनेक गैरप्रकारे कचरा वाहतूक करत असलेल्या ठेकेदारावर कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
वाहतूक पोलिसांनी घनकचरा उचलणार्‍या गाड्यांच्या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून त्याची माहिती देण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने अनफिट व पासिंग प्रमाणपत्रे नसताना गाड्यांना परवानगी देऊ नये, असेही कळवण्यात आले. घनकचरा उचलणार्‍या गाड्यांवर कारवाई केली तर शहरात दुर्गंधी पसरण्याची भीती असल्याने महापालिकेने कारवाई करण्याची गरज आहे.
– रमेश भामे, पोलीस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, काशीमिरा
कचरा उचलण्यासाठी ठेकेदार वापरत असलेल्या गाडया वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या आहेत. अनेक गाड्यांची फिटनेस सर्टीफिकेट (योग्यता प्रमाणपत्र) नाहीत. अनेक गाड्या कालबाह्य अर्थात भंगार अवस्थेतील आहेत. मुंबई आणि नवी मुंबईत बाद ठरलेल्या काही गाड्या ठेकेदार शहरातील कचरा उचलण्यासाठी वापरत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यातून कधी ब्रेक फेल होऊन गाड्या रस्त्यावरील डिव्हायडर, तर कधी विद्युत रोहिण्यांवर चढलेल्या दिसून आलेल्या आहेत. कधी रस्त्यांच्या मधोमध बंद झालेल्या दिसून आल्या आहेत. गाड्यांच्या फेर्‍या व त्यांच्याकडील कागदपत्रे तपासून तसे चलन महापालिकेत जमा करण्याचे काम आरोग्य निरीक्षकाचे असते. त्यानंतर बिल काढले जाते. मात्र, आरोग्य विभाग त्याकडे कानाडोळा करून ठेकेदाराची बिले सर्रासपणे मंजूर करतात. त्यामुळे जीवघेणा गाड्यांवर कारवाई करून प्रशासनात सुरु असलेला गैरकारभाराविरोधात युवा सेनेचे उपजिल्हाधिकारी पवन घरत यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे.
घनकचरा विभागात कचरा उचलणार्‍या गाड्यांचे योग्यता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगून तशी नोटीस ठेकेदाराला देण्यात आली आहे. ठेकेदार जोपर्यंत फिटनेस प्रमाणपत्रे सादर करत नाही तोपर्यंत बिल न देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे.
– अजित मुठे, उपायुक्त, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
हेही वाचा –
महाराष्ट्रातील बॅंकेवर RBI कडून निर्बंध; १० हजारांच्यावर पैसे काढता येणार नाही
