राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे वारंवार एसटी कर्मचाऱ्यांना अल्टीमेटम देत आहेत. आम्ही कसाब नाहीत. न्यायालयाने सांगितलं की, तुम्ही न्यायालयाचा अपमान केलाय का, त्यावर गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं की, ५४ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे लोकांवर दबाव असून लोकं काम करू शकत नाहीत. त्यावर न्यायालयाने हो किंवा नाही, असा सवाल केला असता, आम्ही कसाब नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने संघाबाबातीत दुसरा प्रश्न विचारला होता. परंतु या सर्व संघांनी मिळून राज्यभर आंदोलन केलं. मात्र, सरकार, आमचं आणि संघटनांचं मिळून युक्तिवाद झाला होता. संघाकडे कोणीही सदस्य नाहीयेत. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक लाख लोकं होते. परंतु यामध्ये एक हजार लोकं होते की नाही, याबाबत देखील आम्ही न्यायालयाने सांगितलं. असं एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.
४८ हजार कष्टकऱ्यांचे लिखित पुरावे सादर केले
न्यायालयासमोर ४८ हजार कष्टकऱ्यांचे लिखित पुरावे सादर केले. संघांचे कामगार असतात. तर संघ स्वातंत्र्य कसा झाला, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. परंतु संघ आणि कष्टकरी यांच्यामधील फरक मी सांगितला. त्यावर न्यायालयाने सरकार, एसटी महामंडळला प्रश्न विचारले.
सरकारकडून पगार वाढ झाल्याबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आलं. पंरतु कमीत कमी व्हेजेस असून त्यांच्यामध्ये पगारवाढ नाहीये. तसेच हा पगारवाढ अन्यायकारी आहे. न्यायालयाने आमचं युक्तीवाद ऐकल्यानंतर ८० हजार लोकांचं प्रतिनिधित्व मी कोर्टात करतो. परंतु न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली असून २२ तारखेला निर्णय घेणार असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.
पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना खूप त्रास दिला जात आहे. निलंबन, बदली आणि सेवा समाप्ती यांसारख्या अनिष्ट गोष्टी आणि कष्टकऱ्यांना त्रास दिला जातो. महिलांना शौचालयात जाऊ दिलं जात नाही. आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलकांचे जेवण करताना पाणी पळवलं जातं. तर दुसरीकडे शौचालयातील पाणी बंद केलं जातं. या मुलभूत गोष्टी न्यायालयासमोर सांगितल्या. तसेच सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली असली तरी आम्ही दावा केला आहे. तसेच आम्ही विनंती देखील कोर्टाला केलेली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने आपलं मत प्रदर्शित केलं आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संप प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी झाली. परंतु एसटी विलीनीकरणातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच पुढील सुनावणी आता २२ डिसेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा : दिल्लीमध्ये कोरोना रूग्णांच्या अहवालाची होणार जीनोम सिक्वेंसिंग, ओमिक्रॉनमुळे दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय
