अ‍ॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा शक्ति कायद्याचे विधेयक विधानसभेत गुरुवारी एकमतानं मजूंर झालं. राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित शक्ती कायदा लागू करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मुंबईतील साकीनाका येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने सुधारित शक्ती कायदा लागू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. या कायद्या संदर्भातील विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आलं आहे.
विधानसभेत शक्ती कायद्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते मंजूरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात लागू होईल.
शक्ती कायद्यात काय आहेत तरतुदी?
- महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत दिली जाणार.
- महिलांवरील अ‍ॅसीड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार
- इतकचं नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार
- मेसेज अथवा डिजीटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषीला दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास. याशिवाय दंडाचाही समावेश आहे.
- सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळातील दुर्मिळ असं जर बलात्कार प्रकरण असेल तर त्यात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरदूत
- बलात्कार प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं असून यामध्ये जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप
- १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
