राज्यात एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांचा संप मिटण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. राज्य सरकारने अनेक कर्मचार्‍यांवर बडतर्फीची कारवाई केली आहे. तर दुसरीकडे आता एसटीतील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला मोठा झटका बसला आहे. या संघटनेची मान्यताच औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे.
एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनूचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा या संघटनेवर आरोप होते. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची याचिका मुंबई औद्योगिक न्यायालयात मे २०१२ मध्ये दाखल केली होती. औद्योगिक न्यायालयाने संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.
एम.आर.टी.यु. आणि पी.यु.एल.पी.कायदा 1971 या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. इंटकच्या वतीने सीमा चोपडा, तर कामगार संघटनेच्या वतीने पी.एस. शेट्टी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. 1996 पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचार्‍यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे. तर 2000 ते 2008 मध्ये या दोन वेतन करारात बेसिकमध्ये एक रुपयाही वाढवला नाही तर केवळ ३५० रुपये व्यक्तिगत भत्ता म्हणून दिला.
तर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. सन १९९५ पासून विविध भत्यात वाढ न करता सन २००८-२०१२ च्या वेतन करारात कपात करण्यात आली. २००८ पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचार्‍यांना निम्मे भत्ते देण्यात आले. किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असताना वेतन मिळून दिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचार्‍यांचे हित जोपासले नसून त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा केले नसल्याचा आरोप इंटकने केला आहे.
