भाजपचे पारडे जड वाटले तरी कडव्या झुंजीचे संकेत !

उत्तर प्रदेश हे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घरचे राज्य आहे. कारण ते वाराणसीतून निवडून आले आहेत आणि लोकसभेत त्याच राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. पण केवळ तेवढ्या कारणास्तव त्यांना उत्तर प्रदेशात आपल्या पक्षाला बहुमत मिळवून भागणार नाही. सत्ता मिळवणे हे त्या राज्यातील भाजपचे उद्दीष्ट असू शकते. मात्र ज्याला देशाचे राजकारण खेळायचे आहे आणि दिल्लीतील आपल्या सत्तेचे बस्तान अधिक पक्के करायचे आहे, त्याच्यासाठी उत्तर प्रदेशावरची आपली पकड अधिक घट्ट करण्याला पर्याय नसतो. कारण इथून नुसते लोकसभेचे सर्वाधिक खासदार निवडून येत नाहीत तर इथल्याच आमदार व खासदारांच्या मतांचा प्रभाव राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर पडत असतो.

एकट्या उत्तर प्रदेशच्या मतांची बरोबरी महाराष्ट्र व बंगाल अशा दोन राज्यांच्या बेरजेशी होत असते. म्हणूनच तिथले बहुतांश खासदार आपल्या गोटात असतानाच, अधिकाधिक आमदारही आपल्याच बाजूचे असण्यावर मोदींचा डोळा असला तर नवल नाही. कारण ही निवडणूक संपताच देशाला भारताच्या नव्या राष्ट्रपती निवडीचे वेध लागणार आहेत. त्याचे मोठ्या संख्येने मतदार असलेल्यांची निवडही याच निकालातून होणार आहे. सहाजिकच पंतप्रधानांसाठी उत्तर प्रदेश विधानसभेतील बहुमत इतकेच ध्येय नाही. त्यांना अडीचशेहून अधिक आमदार निवडून आणण्यासाठी प्रयास करावा लागणार आहे. त्यात त्यांना रोखण्याचा प्रयास अन्य पक्ष करणार हेही आलेच. त्यामुळेच समाजवादी पक्ष निदान आपण भाजपला आव्हान उभे करतोय, असे भासवण्यात यशस्वी झाला आहे.

यापूर्वी साधारणपणे उत्तर प्रदेशात चौरंगी लढती झालेल्या आहेत. निदान गेल्या चारपाच निवडणुका तरी चार प्रमुख पक्षात लढल्या गेलेल्या आहेत. ‘27 साल युपी बेहाल’ असे काँग्रेसने घोषित करून, चार महिन्यांपूर्वी स्वबळावर लढायची तयारी आरंभली होती. पण लवकरच हे स्वबळाचे काम नसल्याचे राहुलसह सोनियांच्या लक्षात आले आणि हातापाया पडून समाजवादी पक्षाशी काँग्रेसने जागावाटप करून घेतले. त्यातली 27 साल म्हणजे तितकी वर्षे काँग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. 27 वर्षांपूर्वी काँग्रेसची वाताहत याच उत्तर प्रदेशातून सुरू झाली आणि त्यात कसरती करताना हा जुना पक्ष आपली पाळेमुळे हरवून बसला. त्याचाच मतदार ओरबाडून मुलायमचा समाजवादी व बसपा हा मायावतींचा पक्ष, आपला पाया उत्तर प्रदेशात पक्का करू शकत होते.

परिणामी तेव्हा राजकारणात टिकण्यासाठी दुय्यम सहकारी होण्याखेरीज काँग्रेसला पर्याय उरलेला नव्हता. पण त्यामुळे चौरंगी लढती टाळून तिरंगी लढतीमध्ये यश मिळवण्याचा आशाळभूतपणा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसकडे आलेला होता. पण मागील निवडणुकीत उत्तर प्रदेशच्या मतदाराने पुन्हा एकदा सपा आणि काँग्रेसला लाथाडले. गेल्या वीस वर्षात उत्तर प्रदेशच्या जितक्या निवडणुका झाल्या, त्यात काँग्रेस, भाजपा, समाजवादी व बसपा अशा चौघात लढती होत राहिल्या. मतांची विभागणी प्रामुख्याने याच चार पक्षात होत राहिली. त्यात आरंभी भाजपा, बलवान होता. पण पुढे समाजवादी व बसपा यांनी तुल्यबळ होत भाजपाला मागे टाकण्यात यश मिळवले आणि सध्या भाजपा पुन्हा मुसंडी मारून पुढे आला आहे.

अलिकडल्या लोकसभा निवडणुकीत तिथे 80 पैकी 73 जागा भाजपाने जिंकल्या आणि सर्वांना थक्क करून सोडले. पण भाजपाला 90 टक्के जागा देणार्‍या तिथल्या मतदाराने अवघी 40 टक्के मतेच भाजपाला दिलेली होती. म्हणजेच जागांची टक्केवारी मतांच्या दुप्पट होते ना? हीच तर चौरंगी अनेकरंगी लढतीची जादू असते. त्यात 30 टक्क्यांहून अधिक पल्ला गाठू शकणार्‍याला स्वर्ग मिळू शकत असतो आणि 20 टक्क्यांच्या खाली अडकून पडणार्‍याला नरकात फसल्याच्या यातना होतात. ही अनेकरंगी लढतीची किमया असते.

2007 मध्ये मोठे यश किंवा स्वबळावर बहुमत मिळवणार्‍या मायावतींनी 403 उमेदवार उभे केले आणि त्यातले 206 विजयी झाले. म्हणजे त्यांचे 197 उमेदवार पराभूत झाले. त्यातल्या 35 जणांनी अनामत रक्कम गमावली होती. उलट 393 उमेदवार उभे करणार्‍या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने 296 जागा गमावताना 70 जागी अनामत रक्कम गमावली होती. अवघे 97 आमदार निवडून येऊ शकले. याचा अर्थच असा, की दोघांची 105 मतदारसंघात अजिबात ताकद नव्हती आणि त्यांच्या उमेदवारांना अनामत गमवावी लागली होती. गणित साधे सरळ आहे. ज्यांना तिथले प्रभावशाली पक्ष मानले जाते, त्यांचे 25 टक्के जागी उभे रहाण्याइतकेही बळ नाही. त्यांनी बहुमतासाठी शक्ती पणाला लावली होती अवघ्या 300 जागांवर आणि त्यातून एकाला बहुमत तर दुसर्‍याला ठेंगा मतदाराने दाखवला होता. पुढल्या म्हणजे 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत नेमके उलटे चित्र तयार झाले.

बसपाने पुन्हा 403 उमेदवार उभे करीत 51 जागी अनामत रक्कम गमावली आणि अवघे 80 आमदार निवडून आणले. समाजवादी पक्षाने 401 जागा लढवत 224 आमदार आणले, तर 53 जागी अनामत गमावली. म्हणजेच पुन्हा शंभरावर जागी त्यांना बळ नव्हते. सगळी लढाई 300 जागांवरची होती. मग हा चमत्कार कुठे व कोणी घडवला? 2007 मध्ये मायावतींना 30 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आणि बहुमताने सत्ता. तर 2012 मध्ये मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला 29 टक्के मते आणि बहुमताची सत्ता. उरलेल्या काँग्रेस व भाजपा यांना 2007 सालात एकत्रित 26 टक्के (आमदार 53) मते मिळाली होती. 2012 मध्ये त्याच दोघांना एकत्रित 26 टक्के (आमदार 50) मते मिळाली होती. म्हणजेच दोन्ही वेळी त्यांची लढाई खालच्या बाजूने वर कोण जातो इतकीच होती. जेव्हा अशी चौरंगी पंचरंगी लढत होत असते, तेव्हा पहिल्या दोन वा तीन प्रभावी पक्षांना बहुमत वा सत्तेपर्यंत जाण्याची संधी मिळत असते.

2007 मध्ये मायावतींनी 30 टक्के मतांचा पल्ला गाठला आणि बहुमताची सत्ता मिळवली. तर 2012 मध्ये त्यातली 4 टक्के मते गमावताना सत्तेसह सव्वाशे आमदारही गमावले. मुलायमची कहाणी उलटी झाली. 2007 च्या 25 टक्के मतामध्ये चार टक्के भर घालताच 2012 साली त्यांच्या समाजवादी पक्षाला सव्वाशे आमदार अधिक आणि बहुमताने सत्ता मिळाली. मुद्दा इतकाच की, चौरंगी लढाईत तिथे कुठलाही पक्ष तीस टक्के मतांचा पल्ला पार करू शकलेला नाही. गेल्या लोकसभेच्या वेळी मोदी-अमित शहा यांनी 40 टक्के पार केल्यावर त्सुनामी आली आणि त्यात भाजपा विजयी होताना सगळेच पक्ष वाहून गेले. पण मोदींनी तो झंंझावात निर्माण केला होता. आताही सत्ता त्यालाच मिळणार जो 30 टक्के मतांच्या पुढे जाणार आहे.

उत्तर प्रदेशात सात फेर्‍यांमध्ये मतदान व्हायचे असून त्यात खरी कसोटी दोन पक्षांची आहे. एक म्हणजे पाच वर्षे तिथे सत्ता राबवलेल्या समाजवादी पक्षाची व अर्थातच अखिलेश यादवची! दुसरी कसोटी आहे तीन वर्षांपूर्वी अफाट यश मिळवणार्‍या मोदी व भाजपाची! कारण याच दोघांना मागल्या पाच वर्षांत लोकांनी मतांचा कौल दिलेला आहे. यापैकी कोणाचे काम किती पसंत पडले, त्याचा हिशोब लोक देणार आहेत. राज्याचे काम व केंद्राचे काम यातला फरक बुद्धिमंतांना कळत नसला तरी सामान्य मतदाराला नेमका कळतो. म्हणूनच आधीच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अधिक जागा देणार्‍या मतदाराने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला धुळ चारली होती. तेच समाजवादी व बसपाचेही झाले होते.

मायावतींना सत्ता गमवावी लागली, तर समाजवादी पक्षाला सत्ता मिळालेली होती. म्हणजेच योग्य कारणासाठी योग्य पक्ष व उमेदवार निवडण्याचे तारतम्य सामान्य मतदारापाशी नेमके आहे. अशा स्थितीत मोदींच्या नावावर भाजपाला तरून जाता येणार नाही, की नुसत्या मतांच्या बेरजेवर स्वार होऊन अखिलेश व राहुल यांना सत्तेची स्वप्ने रंगवता येणार नाहीत. पण आकड्यांचीच गंमत बघायची असेल, तर मागची विधानसभा व लोकसभा यांच्यातली त्याच दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज फारशी आशा दाखवणारी नाही. तारांबळ मायावतींची आहे. त्यांचे अस्तित्व उत्तर प्रदेशपुरते आहे. त्यामुळेच निदान मागच्या विधानसभेत मिळालेले यश टिकवले नाही, तर त्यांचा पक्ष इतिहासजमा होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आता मायावती यांना सर्वशक्तीपणाला लावावी लागणार आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसलाही पुन्हा आपला जम बसवायचा आहे. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष मोठ्या ताकदीने मैदानात उतरलेला आहे. त्याच वेळी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये आपला प्रभाव निर्माण केला असला तरी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परिश्रम कारणीभूत ठरले होते.

कारण उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचा विजय झाल्यावर मोदींनी योगी आदित्यनाथ यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आणले. म्हणजे भाजपलाही निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा देता आला नव्हता. आता योगींनी बर्‍यापैकी जम बसवला आहे. पण दरवेळी सरकारविरोधी मतदानाचा सत्ताधार्‍यांना फटका सहन करावाच लागतो. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात मागासवर्गीयांची संख्या मोठी आहे. त्यांची मते सत्तेचे पारडे फिरवू शकतात. सध्या मागासवर्गातील काही प्रमुख नेते भाजपमधून बाहेर पडले आहेत, त्याचा काही प्रमाणात भाजपला फटका बसणार यात शंका नाही. पण एकूणच विचार केला तर योगी आदित्यनाथ यांना मागच्या सारखीच मोदींची साथ मिळाली तर उत्तर प्रदेशात भाजपला आपला प्रभाव पुन्हा निर्माण करण्याची संधी जास्त आहे, असे सध्याची परिस्थिती पाहिली तर लक्षात येईल.