रशियन सैनिक सातत्याने युक्रेनमध्ये हल्ला करत आहेत. यामुळे युक्रेनमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. युक्रेनमध्ये शेकडो भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी अडकले आहेत. यादरम्यान हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. सीजेआय (CJI) एन वी रमना म्हणाले की, ‘विद्यार्थ्यांची परिस्थिती पाहून खूप वाईट वाटत आहे. परंतु आपण काय करू शकतो? आपण रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन यांना युद्ध रोखण्यासाठी सांगू शकतो?’ दरम्यान काश्मीरचे एका वरिष्ठ वकिलांनी सीजेआयच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
त्यांनी सांगितले की, अजूनही २१३ विद्यार्थी युक्रेन-रोमानिया बॉर्डरवर अडकले आहेत. त्यांच्या जवळील पैसे संपले आहेत. अशात केंद्राला त्यांनी विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी आणि परत आणण्यासाठी सांगितले आहे.
सीजेआय म्हणाले की, ‘एका सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भारताचे मुख्य न्यायाधीश काहीच करत नाहीयेत. विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीवर आम्हाला खूप वाईट वाटत आहे. परंतु आम्ही काय करू शकतो? आपण रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन यांच्यासोबत युद्ध रोखण्याबाबत बोलू शकतो? अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावर अटार्नी जनरलसोबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करेल.’ सीजेआय यांनी याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांची माहिती मागवली. तसेच एजींनी देखील माहिती मागवली.
दरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकिल म्हणाले की, ‘याचिकाकर्ता युक्रेनमधील मेडिकलचा विद्यार्थी आहे. २५० विद्यार्थी अडकले आहेत. रोमानिया बॉर्डरवरून त्यांना बाहेर काढले जात नाहीये. ते युक्रेन बॉर्डरवर असून त्यांना रोमानियाला जाण्याची परवानगी दिली जात नाहीये.’
यावर एजी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांच्यासोबत बातचित केली आहे. एका मंत्र्याला रोमानियाला पाठवले आहे. सरकार सर्वकाही करत आहे. मग सीजेआय म्हणाले की, तुमच्या ऑफिसला काहीतरी करण्यासाठी बोला. याचिकाकर्ताचे वकिल म्हणाले की, सरकार हंगरीहून विद्यार्थ्यांना परत आणत आहेत आणि हे विद्यार्थी रोमानियामध्ये अडकले आहेत. येथील बॉर्डर बंद केली आहे. त्यानंतर एजी म्हणाले की, भारत सरकारने केंद्रीय मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी पाठवले आहे. रोमानियामध्ये केंद्रीय मंत्री आहेत.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय केंद्राला म्हणाले की, रोमानिया बॉर्डरवर अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी पाऊल उचला.
