एसटी संपाबाबत तोडगा निघून महाराष्ट्राच्या गावोगावच्या रस्त्यांवर लाल परी पुन्हा त्याच दिमाखात धावताना पाहाण्याची ग्रामस्थ प्रवाशांची इच्छा आहे. एसटीच्या बंद पडलेल्या डेपो स्टँडच्या जागांवर खासगी वाहतूकदारांनी डल्ला मारला आहे. अनेक एसटी स्टँडच्या जागांवर खासगी बसेस उभ्या केल्या जात असून ज्या ठिकाणी तुरळक प्रमाणात एसटी चालवल्या जात आहेत, त्या ठिकाणी एसटी कामगारांना खासगी वाहतूकदारांकडून धमकावले जात असल्याच्याही बातम्या आहेत. डेपोत एसटीचे चाक बंद झाल्याने या बसेस नादुरुस्त होऊन त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च वाढत आहे.
कोरोनाआधीच एसटीच्या अनेक खिळखिळ्या झालेल्या बसेस महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात जबरदस्तीने चालवल्या जात होत्या. एसटीचा प्रश्न या संपापुरता मर्यादित नाही, हा संप मागील जवळपास 20 वर्षांच्या काळात एसटीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा परिणाम आहे. खासगी वाहतूकदारांनी एसटीवर केलेले आक्रमण हा चिंतेचा विषय मागील 20 वर्षांपासूनच होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले. गाव तिथं एसटी हे वाक्य खरे जरी असले तरी गावोगावी जाणारी एसटी हळहळू दम तोडत असताना अखेरचे आचके बसेपर्यंत एसटीच्या आजाराने गंभीर स्वरुप धारण केले होते. कोरोनाकाळात रस्त्यावरील खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे बंद असताना एसटीने केलेले काम मोलाचे होते. आपत्कालीन सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी या काळात सुयोग्य नियोजनातून एसटी चालवली गेली होती. त्यातून आर्थिक लाभही एसटीच्या पदरात पडला.
या काळातच खासगी वाहतुकीवरील एसटीचे आक्रमण कमी झाले होते. त्याचा योग्य उपयोग करून एसटीला बळ देण्याची गरज होती. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे वाहतूक सामान्य प्रवाशांसाठी बंद तसेच बेस्टच्या १ हजार बसगाड्या निकामी झालेल्या असताना एसटीचा दिलासा अत्यंत महत्वाचा होता. नियोजनाच्या अभावामुळे ही संधी निघून गेली. पुढे एसटी डबघाईला आल्याने त्यातून कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आणि संपाची ठिणगी पडली. वेतनास होणारा विलंब, तोट्यात चालणारे महामंडळ यामुळे एसटीसमोर उभे राहिलेले संकट आजचे नव्हते. हे संकटाने वीस वर्षापासूनच चाहूल दिली होती. मात्र वेळीच उपचार न झाल्याने एसटी मरणाच्या दारात नेऊन ठेवली गेली. त्यासाठी सरकारची उदासीनता आणि संबंधित यंत्रणा, प्रशासनाची चालढकल, होणारी दिरंगाईच कारण होती.
एसटी कामगारांच्या प्रश्नांना वेळीच गांभीर्याने घेतले असते तर ही वेळ आलीच नसती, एसटी तोट्यात जातेय, हे यंत्रणेला समजत नव्हते, असेही नाही, मात्र खासगी वाहतूकदारांचे राजकारण आणि एसटीबाबत असलेली उदासीनता यामुळे लालपरीची उपेक्षा वाढतच गेली, त्याचा भीषण परिणाम पुढच्या काळात समोर आला. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांनीही संप थांबवण्याच्या सूचना केल्या असतानाही त्यात तोडगा निघू शकलेला नाही. एसटीचे सरकारी सेवेत विलीनीकरण केवळ अशक्य होते. महामंडळाचे सरकारी सेवेत विलीनीकरण होण्यासाठी प्रशासकीय आणि घटनात्मक अडचणी आहेतच. एसटीचे विलीनीकरण झाल्यास इतर स्वायत्त संस्था असलेल्या महामंडळांनाही सरकारी सेवेत विलीनीकरणाचा पायंडा पडण्याच्या धोका सरकारला कुठल्याही परिस्थितीत टाळायचा होता, त्यामुळे सरकारने सुरुवातीपासूनच विलीनीकरणाचं तेवढं सोडून बोला, अशीच भूमिका घेतली. कामगार, कर्मचार्‍यांचे रखडलेले वेतन, वेतनवाढ याबाबत चर्चेची दारे खुली करून दोन पावले मागे घेतली.
अशा स्थितीत एसटी कामगारांनी विलीनीकरणाचा मुद्दा उचलून धरल्याने सामान्य प्रवाशांकडून एसटी कामगारांना असलेली सहानुभूती कमी झाली. परिणामी हा प्रश्न एसटी कामगारांच्या हिताचा न राहात त्याचे राजकीयीकरण झाले. कोरोनानंतर केंद्र आणि राज्यात सुरू झालेल्या लढ्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षात एसटी कामगारांचा राजकीय उद्देशानेच वापर झाला. प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेल्याने प्रशासकीय चर्चा बाजूला पडल्या. एसटी कामगारांचे प्रश्न आणि संप चिघळल्यानंतर संवादाची दारे बंद झाली आणि एसटीचा प्रश्न राजकीय अहंकाराचा बनवला जाऊ लागला. एसटी कामगारांची ही फसवणूक होती. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या राजकीय साठमारीत एसटी कामगार भरडला जात आहे. न्यायालयात विलीनीकरणाची मागणी घटनात्मक स्तरावर कितपत साध्य होईल, हा प्रश्न आहेच. या आधी कामगार आणि सरकारच्या कित्येक संघर्षांमध्ये न्यायालयाने चर्चेतून तोडगा काढण्याचेच सुचवल्याचा अनुभव आहे. न्यायालयालाही मर्यादा आहेतच, एसटी चालवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, ते सरकार आणि स्वायत्त मंडळांचे काम आहे.
यातील सरकारी हस्तक्षेपाची मर्यादा एकवेळ न्यायालय कमी करू शकते, किंवा प्रशासक नेमून कार्यप्रणातील सुधारणा आणण्याचा मार्गही दाखवू शकते, मात्र एसटीचे थेट विलीनीकरण करण्याचा निर्णय न्यायालयाने देणे कठिण आहे. सरकार आणि एसटी कामगार यांच्यात संवादाची दारे बंद होता कामा नयेत, न्यायालयात संवादापेक्षा सिद्धतेवर भर देण्यात येतो, त्यामुळे याआधीचे कामगारांचे अनेक दीर्घ लढे न्यायालयात जाऊन पडलेले असले तरी त्यातून कामगारांच्या पदरात काहीच पडले नसल्याचा इतिहास फार जुना नाही. वेतनवाढ आणि आर्थिक सुरक्षितता हे कामगारांसाठीचे महत्वाचे प्रश्न आहेत. सरकारने दोन पावले मागे जाऊन चर्चेची दारे खुली केली असतील तर कामगारांनीही हट्टाग्रह सोडून चर्चेतून मार्ग काढायला हवा. न्यायालयाने जरी या प्रश्नी मध्यस्थी केली तरी न्यायीक मर्यादेपलिकडे हा प्रश्न दोन्ही बाजूंच्या चर्चेतूनच सोडवता येईल. कुठलाही प्रश्न, वाद, संघर्ष चर्चेतूनच सोडवता येतो, हा जगाचा इतिहास आहे. एसटी आणि राज्य सरकारमधील संघर्षही त्याला अपवाद नाही.
योग्य नियोजन, व्यावसायिक धोरण, विश्वासपूर्ण वातावरणाची निर्मिती, डबघाईला आणि आर्थिक तोट्यात जाणारी एसटी पुन्हा नफ्यात आणण्यासाठी दूरगामी नियोजन, योजना, सुयोग्य व्यवस्थापन, निर्णयक्षमता आणि इच्छाशक्तीची गरज आहे. सत्तेच्या साठमारीत विरोधकांकडून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत, तर महाविकास आघाडी सरकारची ताकद सत्ता टिकवण्यासाठीच खर्च होत आहे. हे राजकारण 2024 च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतसे आणखी तीव्र होत जाईल, हा कालावधी आणखी दोन वर्षांचा आहे. तोपर्यंत सत्तेच्या साठमारीत एसटी कामगार पुरता नेस्तनाबूत होण्याआधी हा संप संपायला हवा.
कोरोनाची तिसरी किंवा चौथी लाट याबाबत आता फारसे सोयरसुतक राहिलेले नाही, जीवन पूर्वपदावर येत असताना ही संधी आहे. सरकारी, कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, खासगी आस्थापना पूर्ण क्षमतेने सुरू होत आहेत. एसटीसाठी ही पोषक स्थिती आहे. कामगारांनी ठोस भूमिका घेऊन आपल्या अटी शर्ती सरकारकडून निश्चित मंजूर करून घ्याव्यात, याबाबत दुमत नाही, मात्र संपूर्ण विलीनीकरणासाठी होणारा आग्रह हा दुराग्रहात रुपांतरित होऊ देऊ नये, त्यातून कामगारांचे नुकसान होईल. सोबत एसटीचेही कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. राज्यातील विविध कार्यक्षेत्रातही एसटी कामगारांच्या संस्था संघटनांमध्ये एसटी संपाबाबत मतभेद दिसून येत आहेत. नागपूर किंवा मराठवाड्यातील काही मंडळक्षेत्रात एसटी कामगार कामावर रुजू झालेले आहेत. सरकारनेही हा संप चिरडण्याची हटवादी मानसिकता ठेवल्यास त्यातून कामगारच चिरडला जाणार आहे, हे ध्यानात घेऊन कठोर कारवाईची भाषा करू नये.
कोरोना संकटातून सावरताना युक्रेन-रशिया युद्धाचे दूरगामी परिणाम देशावर झाल्यास त्यातून होणारी इंधनदरवाढ टाळता येणार नाही. केंद्र आणि राज्यातील राजकीय संघर्षातून इंधनदरवाढीचा भडका उडणारच आहे. त्याच्या झळा एसटीला बसणार आहेतच. मागील सहा महिने गंज चढलेल्या बसेसना पुन्हा रस्त्यावर चालवण्यासाठी होणार्‍या खर्चाची त्यात भरच पडणार आहे. नव्या बसेसची खरेदी, फायद्यातील एसटी मार्गाचे नियोजन, प्रवाशांचा एसटीवरील असलेला विश्वास कायम ठेवत वाहतूकक्षेत्राशी होणारी स्पर्धा राखण्यासाठी नवे व्यावसायिक धोरण, एसटी स्टँडच्या जागांचा योग्य व्यावसायिक वापर, जाहिरात आणि प्रवासी विमा किंवा सुरक्षित, आरामदायी प्रवासाची हमी या आणि अशा अनेक नियोजनातून एसटीचा पुन्हा महाराष्ट्रातल्या रस्त्यावरच्या राणीचा रुबाब मिळवून देता येऊ शकतो.
खासगी वाहतूकदारांवर नियंत्रण आणि बेकायदा वाहतुकीला लगाम, या सूत्राने एसटीला बसणारे तोट्याचे धक्के कमी करता येतील. केंद्र आणि राज्याकडून पायाभूत सुविधांचे अनेक रस्ते विकास प्रकल्प साकारले जात आहेत. या कामी एसटीचा सुयोग्य वापर झाल्यास त्यातून आर्थिक नियोजनाला हातभारच लागेल. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन मार्ग काढावा, कृषी, वाहतूक, शिक्षण, उद्योग अशा सर्वच विभागांनी एसटीसाठी आपापल्या जबाबदारीचा वाटा उचलल्यास एसटीला बळ मिळेल आणि लाल परी पुन्हा त्याच रुबाबात महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांवर धावू लागेल, हे सर्व शक्य आहे, मात्र त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि सकारात्मकतेची आवश्यकता आहे, ही सकारात्मकता सरकार आणि एसटी कामगार संघटनांकडून अपेक्षित आहे.
