ग्राहकांना सेवा पुरवताना होणार्‍या हलगर्जीपणामुळे 1960 मध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये ग्राहकांच्या प्रश्नांचा निचरा करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करण्यात आले आणि त्यासाठीचे जागतिक स्तरांवर पाठपुरावेही करण्यात आले. त्याला युनेस्कोनेही मान्यता दिली. त्यानुसार दरवर्षी 15 मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. ग्राहकाला अर्थव्यवस्थेचा राजा असे संबोधले जात असले तरी त्याला मात्र बाजारपेठेत सतत अडवले जाते, नाडले जाते अन् फसवले तर जातेच जाते.
ग्राहकांचे होणारे शोषण थांबवून त्याच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी 26 डिसेंबर 1986 या दिवसापासून भारत सरकारने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ अमलात आणला, पण केवळ कायदा करून त्यामागील उद्दिष्ट साध्य होत नाही. हा कायदाही त्याला अपवाद नाही. कायद्याचा धाक, दरारा निर्माण व्हायला हवा असेल तर तो ज्या घटकांसाठी केलेला आहे, तो घटक आधी जागृत असायला हवा. कायद्याचे शस्त्र त्याला पेलता आले पाहिजे. अन्यथा निरक्षरांपुढे शेकडो उत्तमोत्तम ग्रंथ ठेवण्यासारखाच तो प्रकार होईल.
भारतासारख्या विकसनशील देशात खर्‍या अर्थाने ग्राहक संरक्षण व्हायचे असेल तर ग्राहक प्रशिक्षण, ग्राहक प्रबोधन व ग्राहक जागृती होणे अत्यावश्यक आहे. अनेकविध समस्यांच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या ग्राहकांचे प्रश्न अनंत आहेत. ठेकेदाराला सुपूर्द करून प्रश्न सुटत नसतात. बंद, मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको यासारख्या आंदोलनानेही प्रश्नांची स्थायी स्वरूपाची उत्तरे मिळत नाहीत.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या आधारे काही प्रश्न सोडविता येतीलही, पण त्यालाही मर्यादा आहेच. म्हणून आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत:च पुढाकार घ्यावा लागतो. स्वत:च स्वत:ची शक्ती निर्माण करावी लागते अन् वाढवावीही लागते. त्याचसाठी हवे असते प्रबोधन व जागृती. शोषणमुक्तीचा तोच मूलाधार! ग्राहक चेतनेतून अपप्रवृत्तींवर अंकुश ठेवता येईल आणि हेच कार्य ग्राहक पंचायत ही स्वायत्त संस्था करीत आहे.
