मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असल्याने फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती द्यावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला केली आहे. यासंदर्भात केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात जर्नेलसिंग विरुद्ध लच्छमी नरेन गुप्ता ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. तसेच यासंदर्भातील धोरण राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली आहे, मात्र अनेक राज्य सरकारांनी मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात अंतिम धोरण तसेच त्यासंदर्भातील माहिती अद्याप गोळा केली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया थांबली आहे.
या पार्श्वभूमीवीर अनेक विभाग, मंत्रालयातील जागा या रोस्टर अर्थात बिंदूनामावली पद्धतीने भरल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या जागा रिक्तच राहत आहेत. त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत आहे. त्यामुळे किमान बिंदूनामावली पद्धतीनुसार पदोन्नतीतील जागा पूर्णतः भरल्या जाव्यात आणि त्यानुसार पदोन्नती देण्यात यावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना केली आहे.
याशिवाय मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, त्या अटींनुसार राज्य सरकारने तुलनात्मक माहिती गोळा करावी. त्यामध्ये व्यक्तींच्या एकूण संख्येऐवजी प्रतिव्यक्ती अशा पद्धतीने ही माहिती गोळा करावी. तसेच जर बिंदूनामावली अर्थात रोस्टर पद्धत उपलब्ध असेल तर त्यातील उपलब्ध रिक्त जागांची माहिती आणि त्यानुसार भरण्यात आलेल्या जागांची प्रति उमेदवाराची माहिती गोळा करावी, अशी सूचनाही कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला केली. पदोन्नतीत आरक्षण देताना यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो निकाल दिला जाईल तो लागू राहील, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
