शिक्षण संस्थांनी दिलेल्या आदेशानुसार शालेय विद्यार्थ्यांची पुस्तकं आणि शाळेचा गणवेश यांच्या नावाखाली पालकांकडून जास्तीचा पैसा उखळणाऱ्या खासगी शाळांना ईशारा देण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार दिल्ली सरकारच्या या आदेशानुसार आता इथून पुढे कोणतीही खासगी शाळा पालकांना शाळेने सांगितलेल्या विक्रेत्यांकडून पुस्तकं, शाळेचा गणवेश अशा इतर शालेय उपयोगी वस्तू खरेदी करण्यास सक्ती करू शकत नाहीत. मात्र त्यांनी असे केल्यास शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. याबाबत दिल्लीचे उपमुख्यंत्री आणि शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखों पालकांना त्याचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
शाळा पुन्हा सुरू होताचं पालकांच्या तक्रारी समोर येत होत्या की, खासगी शाळांकडून पुस्तकं, स्टेशनरी आणि गणवेशाच्या नावाखाली पालकांकडून जास्तीचा पैसा उखळला जात आहे. शाळा त्यांना शाळेच्या आवारातील दुकानातूनच सगळ्या शालेय उपयोगी वस्तू घेण्यास सक्ती करत आहेत. ज्याची किंमत खूप जास्त लावलेली असते.
या आदेशानुसार शाळा आता येणाऱ्या सत्रात वापरली जाणारी पुस्तकं आणि इतर शालेयउपयोगी वस्तूंची प्रत्येक इयत्तेनुसार एक यादी बनवून शाळेच्या वेबसाईट आणि विशिष्ट स्थळांवर आधीपासूनच प्रदर्शित करतील, जेणेकरून पालक याबाबतीत जागरूक राहतील. त्याशिवाय शाळा आपल्या वेबसाइटवर शाळेच्या जवळील कमीत कमी ५ दुकानांचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर सुद्धा दाखवतील. जिथून पालक त्यांच्या सोईनुसार शालेय वस्तू खरेदी करु शकतात.
खरंतर कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून लोकांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशात पालकांना शाळेच्या खास दुकानातून शालेय वस्तू खरेदी करणं कठीण जात आहे.त्यामुळे दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला असून आता या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. शिक्षण संस्थांनी आदेश दिला आहे की, खासगी शाळा कमीत कमी ३ वर्ष शाळेच्या गणवेशाचा रंग, डिजाइन बदलू शकत नाही.
