दुकाने आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत करण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत दुकानांच्या पाट्या बदलल्या नाहीत तर कारवाई करण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.
मराठी पाट्या व मराठी विषय अनिवार्य करण्याच्या संदर्भात सुभाष देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठी भाषा विभागाने महत्वाचे कायदे विधीमंडळात मंजूर करून घेतले व त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. दुकाने व आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत करण्याच्या दृष्टीने प्रथम सर्व दुकानदारांना आवाहन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. पूर्वी स्पष्ट नियम नसल्याने दुकानदार पळवाटा काढत होते. पण विधिमंडळात कायदा केल्याने आता मराठीत भाषेत पाट्या करण्याचा नियम झाला आहे. मराठीत पाट्या लावण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी महापालिका व नगरपालिकांवर सोपवण्यात आली आहे. मराठी पाट्या लावण्यासाठी दुकानदारांना वेळ देण्यात आली आहे, असेही सुभाष देसाई म्हणाले.
मराठी पाट्या व शाळांतील सक्तीचे मराठी याप्रमाणेच मुंबई महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात मराठीचा वापर प्रामुख्याने असला पाहिजे यासाठीही मंडळ सतर्क राहून संपर्क मोहीम उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी दुकाने-आस्थापनांच्या पाटी-बोर्डाच्या आकारापैकी पन्नास टक्के जागेत मराठी भाषेत नाव प्राधान्याने लिहावे लागेल. मग उर्वरीत जागेत इतर भाषेचा वापर करता येईल. अन्यथा कारवाई होणार आहे.
मराठी विषय अनिवार्य
इंग्रजी व इतर माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय अनिवार्यपणे शिकविण्यासाठीसुध्दा अधिनियम मंजूर झाला आहे. शाळा चालकांना त्यांच्या शाळेत मराठी विषय शिकविण्याची व्यवस्था करण्याचा आग्रह करण्यासाठी अनेक मराठी मंडळे व संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. मराठमोळं मुलुंड या संस्थेचे अध्यक्ष हेमंत मोरे व माजी आमदार शरद खातु यांनी मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांची मंत्रालयात भेट घेऊन मराठी भाषा विभागाला सहकार्य देण्याविषयी चर्चा केली. यावेळी मंडळाचे अन्य सदस्यही उपस्थित होते.
