सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजद्रोहाचा कायदा स्थगित केला आहे. ब्रिटीशांच्या काळातील हा कायदा असल्याने या कायद्याची आता गरज काय? असा सवाल करत न्यायालयाने हा कायदा स्थगित केला. पण देशात वर्षानुवर्ष असलेला हा नेमका कायदा आहे तरी काय हे आधी समजून घ्यायला हवं. राजद्रोह हा गुन्हा असून भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखाली या गुन्ह्याची व्याख्या करण्यात आली आहे.
राजद्रोह केव्हा लागू होतो?
ज्यावेळी एखादी व्यक्ती शासनाविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य, तिरस्कार, द्वेष पसरवत असेल. तसे लिखाण करत किंवा चिन्हांचा वापर करत असेल, ठराविक हावभाव करत लोकांमध्ये सरकारविरोधात वातावरण तयार करत असेल तर त्या संबंधितावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. तसेच हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने आरोपीला कमीत कमी ३ वर्ष ते आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाते.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचे हे कलम १२४ अ स्थगित केले आहे. तसेच या कलमातंर्गत जे गुन्हे प्रलंबित आहेत त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी. असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
ब्रिटीशांनी आपल्या देशावर दिडशे वर्ष राज्य केले. यावेळी ब्रिटीशांनी येथील जनतेसाठी अनेक कायदे, नियम लागू केले. मात्र ब्रिटीशांची राजवट जाऊन अनेक वर्ष झाली तरी त्यांनी लागू केलेला राजद्रोहाचा कायदा मात्र अद्यापही कायम होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून राजद्रोहाचा हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी होत होती. तसेच राजद्रोहाच्या कलम १२४ अ कलमासंबंधी १० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. मात्र आता हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
