नाशिक : मालेगाव येथील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने तब्बल चार कोटी 64 लाख रुपये इतका भरघोस निधी देऊनही इमारतीच्या कामात कमालीची काटकसर झाल्याचे दिसते आहे. पेव्हर ब्लॉकऐवजी इमारतीभोवती सिमेंट काँक्रिटचा कोबा करून हेच बरोबर आहे, असा दावा अधिकारी छातीठोकपणे करत असले तरीही इमारत हस्तांतरित करण्यापूर्वीच हा कोबा उखडून गेल्याने कामाचे पितळ उघडे झाले आहे.
मालेगाव येथील मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाचे काम अर्धवट असतानाच इमारत ताब्यात घेण्यासाठी समाजकल्याण विभागावर ठेकेदाराकडून दबाव टाकला जात असल्याच्या प्रकाराला ‘दै. आपलं महानगर’ने वाचा फोडली होती. अशीच भूमिका बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांचीही आहे. मात्र, वसतिगृहाचे काम सुरू करण्यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाचा या अभियंत्यांना विसर पडलेला दिसतो. 4 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी विभागीय स्तरावर १००० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार मालेगावी गट नंबर 20 क्षेत्र ५ हेक्टर 41 आर. पैकी 80 आर म्हणजेच २ एकर भूखंड या इमारतीसाठी मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (साबांवि) अधीक्षक अभियंता यांच्या तांत्रिक मान्यतेनने ४ कोटी 64 लाख 3426 रकमेच्या ढोबळे अंदाजपत्रकास अटी व शर्तीनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. इमारतीसाठी मालेगाव साबांविने ई-निविदांच्या कार्यवाहीचे निर्देश देत निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे सामाजिक न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवून अंतिम मान्यता झाल्यानंतरच बांधकामाची पुढील कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अशी एकूण ४ कोटी 64 लाख 18677 आणि अकस्मात येणार्‍या खर्चासाठी 17 लाख 84 हजार 749 असा एकूण चार कोटी 64 लाख तीन हजार 426 रुपये इतका निधी 30 नोव्हेंबर 2016 रोजी साबांविकडे वर्ग करण्यात आला. असे असतानाही केवळ इमारत बांधकामाची निविदा काढण्यात आल्याचे साबांविच्या अधिकार्‍यांचे उत्तर हास्यास्पद आहे. विषय एवढा स्पष्ट असताना साबांविचे अधिकारी समाजकल्याण विभागाच्या डोळ्यांत धूळफेक करत आहे. साबांविला सरसकट काम देण्यात आले होते की अर्धवट काम करून ही इमारत ताब्यात घेण्याचा अट्टहास कुणासाठी होता, हे तपासणे गरजेचे आहे. इमारतीचे बांधकाम अर्धे झाल्यानंतर इतर कामांसाठी पुन्हा निविदा काढणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे साबांविचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. दरम्यान, इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या जात असून चार वर्षापूर्वी मालेगाव कॅम्प पोलीस चौकीजवळ बांधलेली इमारत अत्यंत उत्कृष्ट असून त्यामानाने नवीन इमारत निकृष्ट दर्जाची असल्याचे अधिकार्‍यांकडून बोलले जाते. त्यामुळे सक्षम यंत्रणेकडून कामाचा दर्जा तपासून घेण्याची मागणीही केली जात आहे.
