मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू करण्याचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यंदा उसाचे क्षेत्र वाढले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसरा असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, धनंजय महाडीक आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.
हे ही वाचा – पाऊस लवकरच परतणार! हवामान तज्ज्ञ झाले भावूक, होसाळीकरांची ट्विटरवर काव्यबरसात
गेल्या हंगामात सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना 42 हजार 650 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक 98 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. या कामगिरीबद्दल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले. यंदाच्या हंगामासाठी उस लागवड सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर असून राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी 95 टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे 203 कारखाने सुरू होणार असून यंदा 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात 137.36 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले असून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.
हे ही वाचा – नवरात्रोत्सव, महालक्ष्मी जत्रेसाठी बेस्टच्या २६ अतिरिक्त बसगाड्यांची सुविधा
यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी 160 दिवस अपेक्षित असून यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी 10.25 टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन 3050 रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे. देशात सध्या 60 लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा असून महाराष्ट्रात 30 लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून 100 लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 60 लाख मेट्रीक टन आहे.
इथेनॉल निर्मिती मध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 35 टक्के आहे. पुढील वर्षी 325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत (ओपन जनरल लायसन्स) गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.
हे ही वाचा – आम्ही अमेठी जिंकू शकतो, तर बारामती का नाही; राम शिंदेंचा सुप्रिया सुळेंना टोला
