अहमदाबाद : मोरबी पूल दुर्घटनेवरून गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट देण्याच्या पद्धतीबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. एवढ्या महत्त्वाच्या कामासाठी निविदा का मागवण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणा मुख्य सचिवांकडे केली आहे. या महत्त्वाच्या कामाचा करार अवघ्या दीड पानांत कसा पूर्ण झाला, असा सवालही मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केला.
मोरबी पूल दुर्घटनेत 135 जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर अनेक जण जखमी झाले. यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शासनाच्या सहा विभागांकडून उत्तर मागवले आहे. झुलत्या पुलाचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि भाडेवसूल करण्यासाठी राजकोटचे जिल्हाधिकारी आणि अजंता यांच्यातील सामंजस्य करार 2017मध्ये संपुष्टात आला असतानाही, अजिंठा कंपनीने पुलाची देखभाल सुरूच ठेवली होती. त्यावेळी निविदा मागविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली, असा सवाल न्यायालयाने केला. अजंता मॅन्युफॅक्चरिंग हा ओरेवा ग्रुपचा एक भाग आहे
नोटीस बजावूनही मोरबी पालिकेचा प्रतिनिधी न्यायालयात उपस्थिती नव्हता. त्यावरून न्यायालयाने मोरबी नगरपालिकेलाही फटकारले. असे वाटते की, ते अधिक शहाणे समजत आहेत, उलट त्यांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे न्यायालयाने सांगितले. सरकारी संस्था असलेल्या पालिकेने चूक केल्याने 135 जणांचा बळी गेला. गुजरात म्युनिसिपालिटी ऍक्ट, 1963चे पालन केले होते की नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला.
मच्छू नदीवरील हा केबल पूल 30 ऑक्टोबरला पडला. त्यात 135 निष्पाप नागरिकांनी जीव गमावला होता. या पुलाची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी असलेल्या ओरेवा कंपनीने ही दुर्घटना ‘Act of God’ असल्याचा अजब दावा केला आहे. तर, फॉरेन्सिक अहवालाचा हवाला देत योग्य दुरुस्ती न झाल्याने दुर्घटना घडल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी नऊ जणांना ताब्यात घेतले आहे. अन्य आरोपांचा तपास सुरू आहे. मोरबीच्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. हे विशेष तपास पथक अपघाताचे नेमके कारण शोधणार आहे.
