मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत एसईबीसी प्रवर्गातून आर्थिक दुर्बल घटकात वर्ग झालेल्या १११ मराठा उमेदवारांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रोखली.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता व अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे या उमेदवारांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात येणार होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले.
याप्रकरणी अमरनाथ मधुकर हावशेट्टे व अन्य दोघांनी अॅड. सय्यद ताैसिफ यासिन यांच्यामार्फत याचिका केली होती. एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश दिले जातील व सरकारी नोकरीसाठी त्यांना अर्ज करता येतील, असा शासन निर्णय २०२१ मध्ये राज्य शासनाने जारी केला. त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकातून पूर्वलक्षीप्रभावाने आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. याचा आधार घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून २०१९ साली घेण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी परिक्षेसाठी एसईबीसीचे काही उमेदवार आर्थिक दुर्बल घटकात वर्ग झाले. त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांची नव्याने यादी आयोगाकडून जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे आधी निवड झालेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारांना याचा फटका बसला. यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला.
मुळात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) याच प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणाऱ्या नियुक्तिपत्राच्या वितरणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मॅटने यास नकार दिला. तसेच एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय २०२१ मध्ये जारी करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करु नये, असे उच्च न्यायालयानेच महावितरणाच्या नियुक्ती प्रकरणात स्पष्ट केले आहे, असे अॅड. यासिन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
मात्र आयोगाने २०१९ मध्ये लेखी परीक्षा घेतली. मुलाखत झाली नव्हती. त्यामुळेच या परीक्षेसाठी एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकात वर्ग होण्याची मुभा देण्यात आली, असा दावा राज्य शासनाने केला.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य केले. एसईबीसी प्रवर्गातून आर्थिक दुर्बल घटकात वर्ग झालेल्या १११ उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच मॅटने याप्रकरणी दोन महिन्यात निर्णय द्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
