मुंबईः औरंगाबाद व उस्मानाबादचे नाव बदलताना हरकती मागवल्या होत्या का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिंदे-फडणवीस सरकारला केला.
हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला. तसेच कोणत्याही राज्याचे नाव बदलताना हरकती व सूचना मागवण्याची तरतुद आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
एखाद्या शहराचे नाव अधिकृतरित्या बदलले नसल्यास कोणत्याही हरकती व सुचना न मागवता सचिव दर्जाचा अधिकारी नावात बदल केल्याच्या ठरावाची अंमबजावणी कसा करू शकतो, असे विचारत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून आलेल्या शहरांच्या नाव बदलाच्या प्रस्तावावर नेमका काय निर्णय झाला याची माहिती सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्यात आले आहे. मात्र या नाव बदलाची कोणतीही अधिकृत अधिसचूना अथवा आदेश राज्य शासनाने जारी केलेले नाहीत. तरीही अवर सचिव अधिकाऱ्याने उस्मानाबादच्या अधिकाऱ्यांना या नाव बदलाची माहिती कळवली आहे, असे Adv प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
त्यावर न्यायालयाने वरील सवाल राज्य शासनाला केला. सरकारी वकील पी.पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शहरांच्या नाव बदलाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्याची माहिती घेऊन न्यायालयात सादर केली जाईल.
मात्र नियमांचे पालन न करताच शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. त्यामुळे याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी Adv युसुफ मछल यांनी याचिकार्त्यांच्यावतीने न्यायालयात केली. मात्र हे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारीला होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्याने याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या आहेत.
.
