आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक ही सध्याच्या राजकीय वर्तुळाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी, मुंबईच्या खड्ड्यांमध्ये लपलेय सोने, नाल्यांमधून वाहतोय पैशांचा महापूर आदी विविध उदाहरणांद्वारे मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे दाखले अनेक राजकारण्यांकडून सर्रासपणे दिले जातात, परंतु असे असले तरी सध्याच्या घडीला नफ्यात असणारी आणि हजारो कोटींच्या ठेवी शिल्लक असणारी मुंबई ही एकमेव महापालिका आहे. इतर कोणत्याही महापालिकेला हे जमलेले नाही. सध्याच्या घडीला मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल ४५ हजार कोटींच्या घरात आहे. शनिवार, ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे.
हा अर्थसंकल्प नेमक्या किती कोटींचा असेल, यामध्ये आणखी वाढ होणार की नाही, आदी सर्व गोष्टींची स्पष्टता यामधून होईलच, परंतु देशातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची किंमत ही मोठी असल्याचे पाहायला मिळते. म्हणूनच केवळ देशातच नाही तर संपूर्ण जगात श्रीमंत महापालिकेचे उदाहरण देताना मुंबई महापालिकेचे उदाहरण दिले जाते. सध्याच्या घडीला ही महापालिका सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून बिरूद मिरवत असली तरी येथपर्यंतचा महापालिकेचा प्रवास हा काही सोपा राहिलेला नाही. हजारो कोटींच्या ठेवी शिल्लक असल्याने आज जरी ही महापालिका नफ्यात असल्याचे म्हटले जात असले तरी या महापालिकेने एकेकाळी कोट्यवधींच्या तोट्याचीही झळ सहन केली आहे.
स्थापना झाल्यापासून ते १९९४-९५ मध्ये मुंबई महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ही ठीक होती, पण त्यानंतर ती काहीशी ढासळू लागली. हळूहळू मुंबई महापालिका तोट्यात जाऊ लागली. पहिल्या वर्षी मुंबई महापालिका ही ८ कोटींनी तोट्यात होती. तीन वर्षांनंतर साधारण ४५० कोटींच्या घरात महापालिकेला तोटा झाला. १९९९ साली मुंबई महापालिकेच्या २००० कोटींच्या अर्थसंकल्पात ६४६ कोटींची महसूली तूट आली होती. एकदा का कोणतीही महापालिका तोट्यात गेली तर ती पुन्हा नफ्यात येणे हे फार कठीण असते. अनेक बड्या खासगी कंपन्यांनाही ते जमत नसल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. एकदा का तोट्याच्या भोवर्‍यात पडले तर भल्याभल्यांना बाहेर पडता येत नाही. जेथे खासगी कंपन्यांना जमत नाही, तेथे मुंबई महापालिकेसारख्या शासकीय व्यवस्थेचे काय, असेच अनेकांना वाटत होते. ही महापालिकादेखील तोट्यातच राहणार, असाच समज प्रत्येकाचा झाला, परंतु मुंबई महापालिकेने ठरवले आणि आपल्या जिद्दीने तोट्याच्या गराड्यातून बाहेर पडत नफ्याच्या शिखरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास केला.
१९९९ साली मुंबई महापालिकेने तोटा भरून काढण्यासाठी विविध सुविधा देऊन महसूल जमा करायला सुरुवात केली. प्रशासनाने उचलेले हे पाऊल तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी रामबाण उपाय ठरला. मुंबई महापालिका तोट्यात होती तेव्हा, त्यावेळी मुंबई महापालिकेने आर्थिक बाबींवर काम करून ही तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला. कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी आधी त्याचा संकल्प करावा लागतो. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने मेहनत करण्यास सुरुवात केली. विविध उपाययोजना केल्यानंतर अवघ्या पहिल्याच वर्षी महापालिकेत बदल दिसून आले. २००० साली महसुली तूट ६४६ वरून २१५ कोटींपर्यंत आली होती. त्यामुळे महापालिकेने आपले प्रयत्न पुन्हा तसेच सुरू ठेवले. तोटा भरून काढण्यासाठी विविध सुविधा देऊन महसूल जमा करण्यास प्राधान्य देण्यात येऊ लागल्यानंतर २००१-२००२ या वित्तीय वर्षामध्ये महापालिकेची आर्थिक तूट शून्यावर आली.
यामुळे महापालिकेचा आत्मविश्वास बळावला. हेच प्रयत्न कायम ठेवण्यात आले. बिल्डरांकडून दिल्या जाणार्‍या मोकळ्या जागांवरचा एफएसआय, विविध गोष्टींवरचे कर यातून मुंबई महापालिकेचा महसूल वाढत गेला. अवघ्या काही वर्षांमध्ये मुंबई महापालिका तोट्याच्या गराड्यातून बाहेर पडली. तोट्याच्या भोवर्‍यातून बाहेर पडत मुंबई महापालिकेने ५० कोटींचा नफा दाखवला होता. मुंबई महापालिकेने आपले लक्ष्य पूर्ण करून दाखवले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने महसूल वाढीसाठीचा आपला पवित्रा कायम ठेवला. वर्षानुवर्षे वाढ नोंदवत मुंबई महापालिका नफ्याच्या एका शिखरापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. सध्या मुंबई महापालिकेच्या ८८,३०४ कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. दरवर्षी नफ्यात राहून हजारो कोटींच्या ठेवी जपण्यात यशस्वी ठरणारी महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेचे नावलौकिक आहे.
मुंबई महापालिकेकडे असलेल्या ८८,३०४ कोटींच्या मुदत ठेवींपैकी ३७,१५६.६९ कोटी रुपये ही रक्कम बांधील दायित्वापोटी विश्वासार्हता म्हणून ठेवण्यात आली आहे. ३७,१५६.६९ कोटी रुपये ही कामगार आणि कंत्राटदारांसाठी मुदत ठेवीची रक्कम आहे. ही रक्कम कोणत्याही इतर खर्चासाठी वापरता येत नाही. मुंबई महापालिकेत काम करणारे कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान निधी (ग्रॅच्युईटी) यासाठी मुदत ठेवींमधून सुरक्षित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कंत्राटदार काम करण्याआधी मुंबई महापालिकेकडे एक रक्कम ही महापालिकेकडे जमा करतो. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर ती रक्कम मुंबई महापालिका त्या कंत्राटदाराला परत करते. कंत्राटदाराकडून मिळणारी ही रक्कम मुंबई महापालिका ठेवीच्या स्वरूपात सुरक्षित करते.
३७,१५६.६९ कोटी रुपये हा राखीव निधी असल्यामुळे तो नियमानुसार कोणत्याही इतर विकासकामांसाठी वापरता येत नाही, तर उर्वरित ५१,१४७.३६ कोटींच्या ठेवी या मुंबईतील पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासकामांसाठी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. विकासकामांसाठी या रकमेचा वापर केला जातो. त्यामध्ये पायाभूत सुविधा विकास निधी- १५,६५७.७३ कोटी, मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी-१९७४.१२ कोटी, मालमत्ता पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन निधी- १०,६३०.१५ कोटी, रस्ते आणि पूल बांधकाम निधी – ०.५६ कोटी, भूमिसंपादन आणि विकास निधी- ७७६.६९ कोटी, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी – २८६.४६ कोटी, प्राथमिक शाळा परिक्षण निधी- ३५७.३० कोटी, विकास निधी- ६५.२४ कोटी, विकास निधी डीसीआर- ७११३ कोटी, माध्यमिक शाळा विकास निधी- ८१.३३ कोटी, विशेष प्रकल्प निधी- १४०१.४५ कोटी आदींचा समावेश आहे.
महापालिकेतील रक्कम ज्यासाठी मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवण्यात आली आहे. नियमानुसार ती त्याच कामासाठी वापरता येते. विकास प्रकल्पाचा निधी हा एखाद्या प्रकल्पासाठीच वापरावा लागतो. तो निधी इतर कॉस्मेटिक काम म्हणजेच दुरुस्ती, रंगकाम यासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे काही रक्कम काढून दुसरीकडे वापरली, असे होत नाही. तसेच या मुदत ठेवी एका दिवसात बनल्या नाहीत. गेल्या २० वर्षांत इतक्या मुदत ठेवी तयार झाल्या आहेत. या ठेवींवर सरासरी ५.५ टक्के व्याज मुंबई महापालिकेला मिळते. या रकमेची विविध कामांसाठी विभागणी केली आहे. त्याचबरोबर बरीचशी रक्कम ही राखीव आहे. त्यामुळे या ठेवी तोडायच्या असे ठरवून कोणी त्या लगेच तोडू शकत नाही. मुंबई महापालिकेला कर्ज घेण्याची गरज पडत नाही. त्यामुळे ‘क्रेडिट रेटींग’ केलेले नाही, पण भविष्यात एखाद्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली तर या मुदत ठेवींमधून मिळणार असणार्‍या ‘क्रेडिट रेटींचा’ निश्चितपणे फायदा होईल, असे महापालिका अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
कोरोना काळात करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आल्यानंतर मुंबई महापालिका नुकतीच अ‍ॅक्शन मोडवर आल्याचे पाहायला मिळाले. अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर बडतर्फीची आणि निलंबनाची कारवाई झाल्याने मुंबई महापालिकेसह राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. भ्रष्टाचारामुळे मुंबई महापालिकेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीला टांगली गेल्याची टीका सर्व स्तरांतून करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेतील ठेवींच्या रकमेवरून अनेकदा राजकारण रंगतानाचे दिसते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसतात. राजकारणात हे नित्याचेच, परंतु या सर्व बाबीपेक्षाही प्रशंसनीय म्हणजे कितीही आरोप होत राहिले तरी मुंबई महापालिका या सर्वातही आपले कर्तव्य बजावण्यास प्राधान्य देते. या सर्वाचे फलित म्हणूनच की काय राजकारण्यांच्या हाती सत्ता असो किंवा प्रशासकीय राजवट मुंबई महापालिका ही नफ्यातच राहिली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात दुसर्‍यांदा अर्थसंकल्प हा प्रशासकाकडून सादर करण्यात येणार आहे. २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल मांडणार आहेत आणि तेच मंजुरी देणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात दुसर्‍यांदा प्रशासकच अर्थसंकल्प मंजूर करणार आहे. आगामी महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असल्याने २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून अनेक बड्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा, शहराचे सौंदर्यीकरण, रस्ते विकास, पाणी, शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्य आदी विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद होण्याचा अंदाज आहे, परंतु प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार, हे मात्र अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच्याच दिवशी स्पष्ट होणार आहे. अर्थसंकल्पातून महापालिका प्रशासन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. आगामी मुंबई महापालिकेची प्रलंबित निवडणूक पाहता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कोणत्या मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा प्रशासनाकडून मुंबईकरांसाठी होणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
