नवी दिल्लीः भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. येथे भडकाऊ भाषणाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीच्या मुंबईतील प्रस्तावित सकल हिंदू मोर्चाचे चित्रीकरण करून ते न्यायालयात सादर करा, असे आदेश पोलिसांना शुक्रवारी दिले.
मोर्चामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्यास पोलीस शहरात १५१ कलम लागू करू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या रविवारी सकल हिंदू समाजाचा मुंबईत मोर्चा निघाला होता. त्यावेळी मुस्लिम समाजाविरोधात भडकाऊ भाषणे करण्यात आली. असे प्रकार प्रतिबंध करावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्या. के. एस. जोसेफ व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अर्जदारांकडून युक्तिवाद केला. भडकाऊ भाषण होऊ नयेत यासाठी न्यायालयाने योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी adv सिब्बल यांनी केली. मात्र येत्या रविवारी होणाऱ्या हिंदू सकल मोर्चाच्या परवानगीसाठी राज्य शासनाकडे कोणताही अर्ज आलेला नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगितले.
भडकाऊ भाषणे होत असल्यास त्याला प्रतिबंध करायला हवे. कारण अशा प्रकारे एका समुदायाने दुसऱ्या समुदायाविरोधात भडकाऊ भाषण केल्यास वाद होणारच. त्यामुळे असे प्रकार रोखायलाच हवेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोर्चाआधीच प्रतिबंध करणे योग्य नाही. हे बोलण्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे. तसेच हिंदू सकल मोर्चाला प्रतिबंध करण्याची मागणी करणारे अर्जदार हे केरळ येथील आहेत. ते तेथून यासाठी अर्ज कसे करु शकतात, असा युक्तीवाद सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केला. मात्र कोणीही कुठूनही याचिका करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोर्चात कोणत्याही प्रकारचे भडकाऊ भाषण होणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यायला हवी. जर मोर्चासाठी परवानगीच मागितली नसेल तर काही प्रश्नच येत नाही. पण मोर्चासाठी परवानगी मागितलीच आणि त्यात भडकाऊ भाषणे होणार असतील तर प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
