नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीचा आजचा तिसरा दिवस आहे. या विषयी सलग तीन दिवस सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सध्या ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरु होईल. त्यामुळे यापुढेही न्यायालय सलग सुनावणी घेणार की सुनावणीसाठी पुढील तारीख देणार हे आज स्पष्ट होईल.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने पाडले. त्यांनतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. या सत्ता बदलाचे अनेक मुद्दे न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल झाले. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर झालेली अपात्रतेची कारवाई, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार व अन्य मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायाधीशांंच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून गेले दोन दिवस ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना असलेले अधिकार, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात शिंदे गटाने जारी केलेला अविश्वास ठराव कसा चुकीचा होता, सत्ता बदल कसा अवैध होता हे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयानेही विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार आहेत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्ता बदलात कशी चुकीची भूमिका घेतली यावरही ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यांना विचारलं होतं का की तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात, असा सवाल ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, समजा दहा आमदार राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सत्ता स्थापन करत आहोत. अशावेळी कोणत्या विशेष अधिकाराखाली राज्यपाल सत्ता स्थापन करण्यास मान्यता देऊ शकतात. मुळात शिंदे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला तेव्हा राज्यपाल यांना ज्ञात होते की आपल्यासमोर शिवसेना नाही. तरीही त्यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार पडलं नव्हतं. ते त्यावेळी सांगू शकत होते की आधी १२ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तुमचे म्हणणे सादर करुन या. कारण १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली होती. त्यात एकनाथ शिंदेही होते. त्याकडे दुर्लक्ष करत राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. ही गंभीर बाब आहे, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
