महाराष्ट्रातील योजनांना मोदींचे नाव; काँग्रेस म्हणते, देशाची राजेशाहीकडे वाटचाल!

Maharashtra Assembly Budget 2023 | मुंबई – राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी काल सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक नव्या-जुन्या योजनांचा उल्लेख करण्यात आला. काही जुन्या योजना नव्या स्वरुपात आणल्या नसून त्यांना नवी नावेही देण्यात आली आहेत. यावरूनच काँग्रेस नेते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी भाजपावर टीकास्त्र डागलं आहे. घराणेशाहीच्या नावाने बोंब ठोकत देश हळूहळू राजेशाहीकडे नेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. अनेक योजनांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचं नाव दिल्याने सचिन सावंत यांनी संताप व्यक्त केला.

इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तर, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजनाही राबवण्याचे जाहीर केले आहे. यावरूनच काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी सरकारविरोधात ट्वीट केलं आहे.

ते म्हणाले की, “घराणेशाहीच्या नावाने बोंब ठोकत देश हळूहळू ‘राजेशाही’कडे नेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. लांगूलचालनाची भाजपाशासित राज्य सरकारांची चढाओढ लागली आहे. गुजरात, कर्नाटकमध्ये मोदींच्या नावाने योजना आल्या, स्टेडियम झाले. आता महाराष्ट्र सरकारनेही हयातीतच मोदींचे नाव योजनांना दिले आहे. जे अगोदर इराक, उत्तर कोरिया , रशिया सारख्या काही देशात दिसले होते ते लवकरच सर्वत्र भारतात दिसेल असे वाटते.”

१/२ घराणेशाहीच्या नावाने बोंब ठोकत देश हळूहळू ‘राजेशाही’कडे नेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. लांगूलचालनाची भाजपाशासित राज्य सरकारांची चढाओढ लागली आहे. गुजरात, कर्नाटकमध्ये मोदींच्या नावाने योजना आल्या, स्टेडियम झाले. आता महाराष्ट्र सरकारनेही हयातीतच मोदींचे नाव योजनांना दिले आहे. pic.twitter.com/LwvKIg2yVt

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 9, 2023

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

• प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार
• केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार
• 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ
• 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार

इतर मागासवर्गीयांसाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’

• प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख घरे (2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवर्ग)
• रमाई आवास : 1.5 लाख घरे/1800 कोटी रुपये (किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी)
• शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घरे/1200 कोटी रुपये
• यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत: 50,000 घरे/600 कोटी (25,000 घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी धनगर : 25,000 घरे)
• इतर मागासवर्गियांसाठी नवीन घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना : 3 वर्षांत 10 लाख घरे /12,000 कोटी रुपये (या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार/3600 कोटी रुपये)