मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत 2023-2024चा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. राज्यावर कर्जा मोठा डोंगर असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने या अर्थसंकल्पात अक्षरश: सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. सर्वाधिक कर्ज असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी, आगामी विधानसभा आणि विविध महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याची टीका केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पानुसार 31 मार्च 2023 अखेर कर्जाचा बोजा 6.80 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. विविध राज्यांवरील असलेल्या कर्जाची यादी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तयार केली असून त्यावर नजर टाकली असता, देशातील स्थिती स्पष्ट होते. या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडू सरकार पहिल्या क्रमांकावर असून या राज्यावर 7.53 लाख कोटी कर्जाचा बोजा आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (7.10 लाख कोटी) आणि महाराष्ट्र (6.80 लाख कोटी) राज्यांचा क्रमांक लागतो.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्राने वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी 4.51 लाख कोटी रुपयांचे राज्य विकास कर्ज (SDL) घेतले आहे. याव्यतिरिक्त, ‘उदय’साठी (UDAY) 4 हजार 959 कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्रावर आहे. उज्ज्वल डिस्कॉम अॅश्युरन्स योजना (UDAY) ही वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारासंदर्भातील असून 2015मध्ये पंतप्रधान मोदींनी ती सुरू केली होती. तसेच, याशिवाय, राज्याने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधीतून (नॅशनल सोशल सिक्युरिटी फंड) 38,612 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेकडून (नॅशनल अॅग्रिकल्चर अॅण्ड रुरल डेव्हलपमेन्ट बँक) 28,171 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.
राज्याने इतर वित्तीय संस्थांकडून देखील 603 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. तर, बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून 28,676 कोटी रुपये, अंतर्गत कर्जापोटी 5,29,305 कोटी रुपये, केंद्र सरकारकडून 40,108 कोटी रुपये आणि भविष्य निर्वाह निधीतून 32,282 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. कर्जाचा वापर कसा केला आहे, याबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची हीच वेळ आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
महसुली तूट 16,000 कोटी रुपये आणि वित्तीय तूट 96,000 कोटी रुपये असताना, फडणवीस यांनी या कर्जाचा बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने काय नियोजन आहे, हे जाहीर केलेले नाही. आस्थापना खर्च 68 टक्के असल्याचे सांगण्यात येते. हा खर्च कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, याची घोषणा फडणवीस जाहीर करतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यादृष्टीने प्रयत्न झालेले नाहीत. मात्र फडणवीसांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.
राज्याने आघाडीच्या वित्तीय संस्थांकडून मोठी कर्जे घेतली आहेत, परंतु त्यांच्या वापराचा तपशील दिलेले नाही. त्यामुळे एकूणच कर्जाचा बोजा झपाट्याने वाढत आहे. अलिकडच्या काळात राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दोन श्वेतपत्रिका मांडण्यात आल्या होत्या, मात्र कर्जाच्या बोजाबाबत मौन बाळगण्यात आले होते, याकडे एका निवृत्त मुख्य सचिवांनी लक्ष वेधले.
खिरापती हा टाइमबॉम्बच
निवडणुकीच्या काळात खिरापत वाटण्याची विविध राजकीय पक्षांत चढाओढच लागते. याबाबत चिंता व्यक्त करताना भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआयने) अशा घोषणा अर्थव्यवस्थेला घातक ठरू शकतात, असे म्हटले आहे. हा एक प्रकारचा टाइमबॉम्ब आहे. त्यामुळेच संबंधित राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) किंवा एकूण करसंकलनाच्या एक टक्क्यापर्यंत अशा मोफत कल्याणकारी योजनांना मर्यादा आखून द्यावी, असे एसबीआयने मोफत योजनांबद्दलचे विश्लेषण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुचविले. एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी यासंबंधीचा ‘इकोरॅप’ (Ecorap) हा अहवाल जारी केला होता.
