रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा महत्वाचा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होणार अशी माहिती समोर आली होती. रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होणार नसल्याने आता जुन्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे लोकांना घर खरेदी करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती.
तर रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करता राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय महसूल विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले. या जनहितार्थ निर्णयामुळे जनतेला दिलासा मिळेल असाही विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
वार्षिक बाजार मुल्य दर म्हणजेच रेडीरेकनरचे दर प्रत्येक वर्षी 1 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात. त्यानुसार स्थावर व जगंम मालमत्तेचे सरासरी दर निश्चित करण्यात येतात. यावर्षी क्रेडाई, विकासक व इतर सामान्य नागरिकांकडून जमीन व इमारत या मिळकतींचे दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येऊ नये, अशी विनंती राज्य शासनास करण्यात येत होती. या निवेदनांचा सकारात्मक विचार करुन रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.
येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन 2023-24च्या वार्षिक दर विवरणपत्र दरात कोणताही बदल न करता ते मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे मालमत्ता खरेदी व विक्री करणाऱ्या दोघांनाही फायदा होतो. सामान्य नागरीकांना घर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळते. तसेच बांधकाम व्यावसायिक, घरकुल विकासक, रिअल इस्टेटमध्ये काम करणारे मध्यस्थ, वकील व सल्लागार आणि स्थावर मालमत्ता धारकांच्या व्यवसायात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन खरेदी-विक्रीस चालना मिळते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या बाबी विचारात घेऊन शासनाने सन 2023-24 च्या रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचे विखे- पाटील यांनी सांगितले.
रेडीरेकनर म्हणजे काय?
रेडीरेकनर स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. रेडीरेकनरमध्ये जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार घरांचे स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. रेडीरेकनरनुसार मालमत्तेचा बाजारभाव निश्चित करण्यात येतो. नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनर दरवर्षी निश्चित केला जातो. रेडी रेकनरचा उपयोग सर्वसामान्य माणसांपासून बांधकाम व्यावसायिक, कर्ज देणाऱ्या बँका, वकील, एजंट या सर्वांनाच होतो.
हेही वाचा – उद्यापासून नवीन आर्थिक वर्षाला होणार सुरुवात, जाणून घ्या काय होणार स्वस्त आणि महाग?
