मद्य विक्रेत्यांसाठी राज्य सरकारने खुशखबर दिली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणार्‍या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्री दुकानांच्या परवाना नुतनीकरणाला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मद्यविक्रेत्यांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारकडून आनंदवार्ता मिळाली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे 2011 च्या जनगणणेनुसार किमान 3 हजार लोकसंख्या असलेल्या किंवा महापालिका हद्दीपासून 3 किलोमीटर आणि नगरपरिषदा किंवा नगर पंचायती हद्दीपासून 1 किलोमीटर परिसरामधील ग्रामपंचायतींना सरकारचा हा निर्णय लागू होणार आहे. सुप्रिम कोर्टाने 1 एप्रिल 2017 पासून मद्यविक्री परवाना नूतनीकरण करण्यास मनाई केली होती. त्याविरोधात मद्य विक्रेत्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता 2 मे 2018 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा नवा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पाच हजारांऐवजी तीन हजार इतकी लोकसंख्या असणार्‍या ग्रामपंचायतीमध्ये मद्याची दुकाने सुरू करता येणार आहेत. या निर्णयाअंतर्गत लोकसंख्येचे निकष बदलल्यामुळे 1500 परमीट रुम, 400 देशी दारुची दुकाने आणि 800 हून अधिक बिअर शॉप मालकांना याचा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीतही कराच्या स्वरुपात भर पडणार आहे.
