महानगरपालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, राज्य शासन आणि मग केंद्र शासन अशी साधारणतः आपल्या देशाची मांडणी आहे. प्रत्येक स्तरावर नागरिकांना सोयीसुविधा देण्यासाठी, त्यांना काय हवं नको ते बघण्यासाठी एक नियोजन करण्यात आले आहे. बुद्धिजीवी अधिकारी आणि राजकारणी यांनी मिळून तशी आखणी केली आहे. त्यानुसार जनहितार्थ एखादे धोरण ठरवले जाते. प्रकल्प हाती घेतले जातात. रोजगार निर्मिती होते. वर्षानुवर्षे याच पद्धतीने आपल्या देशात कारभार सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत या कारभारात काही दोष आढळत आहेत. म्हणजे सर्वच बाबतीत तसंच घडत असावंं असं काही नाही. मे महिना सुरू झाला की न्यायालयातही सुट्ट्यांची लगबग सुरू होते.
न्यायपालिकासारख्या संस्थेविषयी लिहिताना लगबग शब्द योग्य ठरणार नाही, पण न्यायालयात काम करणारा माणूसच असतो. त्याला कुटुंब असते. सर्वसामान्यांप्रमाणे त्यालाही आनंद आणि दु:ख असतंच. असो… तर मुद्दा असा की न्यायालयाचीही सुट्टी सुरू झाली आहे. सुट्टीकालीन न्यायालय काम करणार आहे. सुट्टीवर जाण्याआधी न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात काही निकाल दिले. यातील दोन निकाल खरंतर राज्य शासनाच्या धोरणांचे आणि निर्णयांचे शवविच्छेदन करणारे होते. दोन मातब्बर राजकारणी यांच्यात कसे सूर जुळत नाहीत याचा दाखला देणारे हे निकाल होते.
सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना एक निर्णय घेतला होता. हा निर्णय नगर विकास मंत्री म्हणून त्यांनी घेतला होता. कारण नगर विकास खाते त्यांच्याकडे होते. डम्पिंग ग्राऊंडपासून किती अंतरापर्यंत बांधकाम करता येत नाही याची मर्यादा ठरवणारा हा निर्णय होता. निरी या पर्यावरण संस्थेने यासाठी 162 ते 182 मीटरपर्यंतची मर्यादा ठरवली. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने यासाठी 500 मीटरपर्यंतची सूचना केली. यामध्ये छापा काटा करत निरीच्या मर्यादेला देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदिल दाखवला. या मर्यादेसाठी कोल्हापूर महापालिका तयार नव्हती. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेने या नियमानुसार बांधकामाला परवानगी दिली नाही. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना 2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. शिवसेना-भाजपचा काडीमोड झाला. बहुमत असूनही भाजप सत्तेपासून दूर राहिले. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडी सत्तेत आली. एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री झाले. नंतर त्यांनीच बंड करून महाविकास आघाडीला सत्तेपासून खाली खेचले. गेल्यावर्षी झालेल्या या भूकंपाने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे या दोन मंत्र्यांची चांगली गट्टी झाली हे सर्वश्रुत झाले. हा सर्व इतिहास सर्वज्ञ आहे. येथे हा इतिहास नमूद करण्याचे कारण म्हणजे सध्या नगर विकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यांच्या खात्याने फेब्रुवारी 2023 मध्ये एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार डम्पिंग ग्राऊंडपासून 500 मीटर अंतरावर बांधकाम करता येणार नाही, असे कोल्हापूर महापालिकेला कळवण्यात आले. हे सर्व मुद्दे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. न्यायालयाने प्रथेप्रमाणे सर्व मुद्यांचा सारासार विचार करून याचा निकाल दिला. देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय चुकीचाच होता. त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या सूचनेकडे लक्ष दिले नाही.
त्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्यात येत आहे, मात्र फेब्रुवारी 2023 मध्ये नगर विकास खात्याने जारी केलेल्या आदेशानुसारच कोल्हापूर पालिकेने डम्पिंग ग्राऊंडपासून बांधकामाची मर्यादा ठरवावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. आता न्यायालयाच्या निकालाने असा प्रश्न उपस्थित होतो की फेब्रुवारी 2023 मध्ये आदेश जारी करताना नगर विकास खात्यातील अधिकार्‍यांनी आधी याच मुद्यावर असलेले संदर्भ विचारात घेतले की नाही किंवा जर विचारात घेतले असतील तर ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सांगितले की नाही. कारण शेवटी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसवणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांचाच निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी चुकीचा ठरवला आहे. त्यावर न्यायालयाने अभ्यास करून शिक्कामोर्तब केले आहे. यासाठी न्यायालयाला सरकारी नियमांचे पोस्टमार्टम करूनच सांगावे लागले की कोण चुकीचे आहे आणि कोण बरोबर आहे. सरकारी धोरण नियमांच्या कसोटीवर उतरत असताना न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला ही काही पहिली वेळ नाही. अगदी एसएससी बोर्डासमोर सीबीएससी आणि आयसीएसईचे आव्हान असाताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने पर्सेंटाईलचे सूत्र आणले होते. हे सूत्र न्यायालयात टिकले नाही. त्यावेळीही सरकार न्यायालयात तोंडघशी पडले होते. त्यानंतर अशी बरीचशी प्रकरणे न्यायालयात आली आणि सरकारला त्यांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय रद्द करावे लागले. बहुधा कोणत्याही सरकारला न्यायालयाने कान उपटले, शिवाय झोपच येत नसावी.
गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने दिलेला अजून एक निकाल झोपलेल्या राज्य शासनाला झोपेतून उठवणारा होता. आता ते झोपेचं सोंग होतं की खरंच सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांना काही माहीत नव्हतं याचे उत्तर स्वतंत्रपणे शोधावे लागेल. जनतेच्या सोयीसाठी रस्ता असो किंवा पार्किंग असो स्थानिक प्रशासन अथवा राज्य शासन भूखंड ताब्यात घेते. मग त्या खासगी मालकाला नुकसानभरपाई देते आणि तो प्रकल्प मार्गी लागतो. हा कागदोपत्री ठरलेला नियम आहे. तशाच प्रकारे कामकाज चालते. न्यायालयाने जो निकाल दिला तो भूखंड घेऊन 20 वर्षे झाली होती. तेथे सार्वजनिक पार्किंग होणार होती, मात्र प्रशासनाने त्या भूखंडाचा ताबाच घेतला नाही. त्या खासगी मालकाला नुकसानभरपाई दिली नाही. अखेर त्या मालकाने स्थानिक प्रशासनाला नोटीस पाठवली. नोटीस पाठवून नुकसानभरपाईची मागणी केली, मात्र त्या भूखंडाचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असे प्रशासनाने खासगी मालकाला कळवले.
त्या मालकाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयासमोर सर्व तपशील ठेवण्यात आला. गेली 20 वर्षे जनहिताच्या प्रकल्पासाठी भूखंड ताब्यातच घेण्यात आला नाही याने न्यायालयही अचंबित झाले. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना शिंदे सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. ज्या प्रकल्पांसाठी भूखंड आरक्षित केला असेल आणि त्याचे आरक्षण संपुष्टात येत असेल तर तो भूखंड येत्या सहा महिन्यात ताब्यात घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणातही भूखंडाचा ताबा घेण्यासाठी नेमका का उशीर केला जातो याचे उत्तरच कळू शकले नाही. मुळात जर पार्किंगसाठी भूखंड ताब्यात घेतला जाणार होता, तर त्यासाठी 20 वर्षे का लागावीत. या 20 वर्षांत जनहित संपले की संपवण्यात आले हेही स्पष्ट झाले नाही. न्यायालयालाच राज्य शासनाची कानउघडणी करून निर्णय द्यावा लागला. सरकारी काम चार दिवस थांब असे बोलले जाते. कारण सरकारी अधिकार्‍यांना खूपच काम असते. नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावायचे असतात. प्रश्न मार्गी लावत असताना भ्रष्टाचाराचा डोंगर कधी मोठा होतो हे सर्वसामान्यांना कळतच नाही. याचा अर्थ न्यायालय तेवढे काम करते असा होत नाही. शेवटी तेथेही हाडामासाचा माणूसच काम करत असतो. गरजा आणि अपेक्षा त्यालाही चुकलेल्या नाहीत, पण न्यायालय म्हणजे सर्वसामान्यांचे श्रद्धास्थान आहे. तेथून थोडी न्यायाची अपेक्षा एवढंच काय ते समाधान. अन्यथा काही ठिकाणी सुरू असलेला भ्रष्टाचार सरकारी यंत्रणेला निव्वळ गिळू पाहत आहे.
कारण चेन्नईमध्ये नुकतीच एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तेथील सरकारने सुमारे 55 हजार सिमकार्ड बंद करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशामुळे स्थानिक पातळीवर ही धक्कादायक माहिती समोर आली. स्थानिक पोलिसांनी तपास केला. तपासानंतर असे कळाले की 55 हजार सिमकार्ड खोटी माहिती देऊन घेतली गेली आहेत. काही सिमकार्ड लहान मुलांच्या नावे घेण्यात आली आहेत. काहींचे फोटो चुकीचे आहेत. काहींचे पत्ते चुकीचे आहेत. हा गैरप्रकार कसा घडला हे आता स्थानिक पोलीस शोधून काढत आहेत. यामध्ये कोणाला तरी अटक होईल आणि त्याला शिक्षाही होईल, मात्र हा प्रकार दहशतवादाला खतपाणी देणारा आहे. यामुळे किती तरी जणांचा जीवही जाऊ शकतो. याआधी असे अनेक प्रकार घडले आहेत. परिणामी जनहिताचे धोरण ठरवताना किंवा निर्णय घेताना जनाचा बळीच जातोय का, याची चाचपणी व्हायला हवी. अन्यथा न्यायालय किती वेळा सत्ताधार्‍यांचे आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे कान उपटणार….चुका लक्षात आणून देणार…?
