आयोध्या जमीन वादाच्या खटल्यावर २६ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात खटला सुरु आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये या खटल्यावर अंतीम सुनावणी होणार होती. मात्र, न्या. यू. यू. ललित यांनी या खटल्यातून माघार घेतल्यामुळे सरन्यायाधीन रंजन गोगाई यांनी नव्या खंडपीठाची स्थापना केली. पाच न्यायाधीशांचे हे नवे खंडपीठ बनवण्यात आले होते. परंतु, या खंडपीठातील पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश शरद बोबडे हे सुट्टीवर गेले होते. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकल्याण्यात आली होती.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
३० सप्टेंबर २०१० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २.७७ एकर जमीन तीन पक्षकारांमध्ये वाटण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांचा समावेश होता. या तिघांध्ये समान वाटप करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात १४ पेक्षा जास्त याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ रोजी या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
खंडपीठात या न्यायाधीशांचा आहे समावेश
सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी स्थापन केलेल्या नव्या खंडपीठामध्ये न्या. रंजन गोगाई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – असं आहे रामाचे गाव… अयोध्या
