घरमहाराष्ट्रबिल्डरांच्या फायद्यासाठी उद्योग विभागाच्या अतिरीक्त सचिवांना ७ कोटींची लाच - नवाब मलिक

बिल्डरांच्या फायद्यासाठी उद्योग विभागाच्या अतिरीक्त सचिवांना ७ कोटींची लाच – नवाब मलिक

Subscribe

मुख्यमंत्री दौर्‍यावर जातात त्यावेळी ९० लाख खर्च होतो आणि ५ अधिकारी दौर्‍यावर जातात त्यावेळी ७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च होतात आणि हा खर्च एमआयडीसीच्या खात्यातून खर्च केला गेला आहे. एकप्रकारे बिल्डरांच्या घशात जागा घालण्यासाठी हे सगळे केले जात आहे. राज्याचे इंडस्ट्रीयल अॅडिशनल सचिव सतीश गवई यांना ७ कोटींची लाच दिली गेली आहे. त्यामुळे या दौऱ्याच्या खर्चाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. निवडणूका जाहीर होणार असल्याने महाराष्ट्र सरकार सध्या गतीमान झाले आहे. मंत्रीमंडळात काल २२ निर्णय झाले उद्या ५८ निर्णय घेणार आहे. म्हणजे जनतेच्या समस्या सोडवत आहोत असे सरकार भासवत आहे, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.

हे वाचा – पंकजा मुंडेंवर चिक्की नंतर आता मोबाईल घोटाळ्याचा आरोप

- Advertisement -

इंडस्ट्रीयल धोरणाबाबत बोलताना नवाब मलिक यांनी फार मोठा गौप्यस्फोट केला. लाखो रोजगार येतील मोठी गुंतवणूक येईल परंतु यामध्ये बिल्डरांना फायदा कसा होईल? याचा प्रयत्न झाला असल्याचेही नवाब मलिक म्हणाले. हाऊसिंगसाठी ४० टक्के जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घेऊन नवा उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येणार्‍या बिल्डरांना ४० टक्के इन्सेंटिव्ह कसा मिळेल, असा प्रयत्न झाला आहे. शिवाय मेगा प्रोजेक्टसाठी ९५ टक्के जमिन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच २८५ कोटी टॅक्स त्यांना देण्याचा निर्णय झाला आहे, असे सांगतानाच बोगस बिले दाखवून ३०० कोटीचा चुना लावला जात आहे, असा थेट आरोप नवाब मलिक यांनी केला.

हे वाचा – पाकिस्तानकडून भारतीय सैनिकांचे खोटे व्हिडिओ व्हायरल; लष्कराचा सावधानतेचा इशारा

- Advertisement -

सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या या पॉलिसीला विरोध केला त्यामुळे इंडस्ट्रीयल अडीशनल सचिव सतीश गवई यांना लाच देताना त्यांना डाओसचा दौरा घडवून आणला असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्नीसोबत विदेश दौरा केला त्यावेळी त्यांचे पेमेंट एमआयडीसीने भरले आहे. त्यानंतर २०१८ ला पुन्हा मुख्यमंत्री डाओसला गेले त्यावेळी १ कोटी ९३ लाख रुपयांचे पेमेंट केले आहे. त्यानंतर इंडस्ट्रीयल अॅडिशनल सचिव सतीश गवई हे गेले होते. त्यांच्यासोबत इतर पाच अधिकारी गेले त्यांच्यावर ७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च होतो आणि त्यांचाही खर्चही एमआयडीसीच्या माध्यमातून भरण्यात आला असेही नवाब मलिक म्हणाले.

सतीश गवई सचिव असल्याने आम्ही यांची लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहोत. याअगोदरही आम्ही लोकायुक्तांकडे गेलो आहोत. मात्र इतर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली नाही. परंतु तरीही आम्ही ही तक्रार करणार आहोत. त्यावेळी कागदपत्र त्यांच्याकडे देवू आणि अधिकार्‍यांना लाच देण्याचा प्रयत्न झाला हे सिद्ध करुन दाखवू असेही नवाब मलिक म्हणाले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -