रायगड जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत १ हजार ५९ कुपोषित बालके असल्याचीजिल्हा परिषदेतून मिळालेल्या आकडेवारीवरून समोर येत आहे. ग्रामीण भागात मुलांमध्ये कुपोषण आढळून येते. पुरेसा आणि योग्य पोषक आहार न मिळाल्यामुळे उद्भविणारे आजारपण आणि अशक्तपणा याला कुपोषण संबोधले जाते. ऑगस्ट महिन्यात कुपोषित बालकांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यानंतर कुपोषित बालकांचा आकडा तिपटीने वाढला आहे. ऑक्टोबर महिना अखेर जिल्ह्यात १८२ तीव्र, तर ८७७ माध्यम कुपोषित बालके आहेत. पोषणाच्या या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर बालमृत्यू आणि कुपोषण या मुद्यांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही लक्ष घालून उपाययोजना सुचविल्या आहेत. भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ही कुपोषण निर्मूलनाच्या दिशेने टाकलेले सकारात्मक पाऊल असले तरी जिल्ह्यात आदिवासी बालकांच्या कुपोषणमुक्तीस आरोग्य खात्यातील रिक्त पदांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात डोंगर, दुर्गम भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक भागात आदिवासी समुदाय देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. लहान बालकांची योग्य काळजी, योग्य आहार आदी कारणांमुळे बालकांना कुपोषणाचा सामना करावा लागतो. राज्यात कुपोषणाची समस्या असून, त्यात जिल्ह्यात १ हजार ५९ बालके कुपोषित आढळली आहेत. जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार १५ तालुक्यांतील ३ हजार २५२ अंगणवाड्यांमध्ये ऑक्टोबर १५ तालुक्यात एकात्मिक बालविकासचे १७ प्रकल्प आहेत. यात लहान ० ते ६ वयोगटातील १ लाख ५५ हजार ९१६ बालके सर्वेक्षित करण्यात आली आहेत. त्या बालकांचे वजन घेतल्यानंतर त्यातील १ लाख ४९ हजार ४९८ बालके सर्वसाधारण असून, ८७७ बालके मध्यम कुपोषित, तर १८२ बालके तीव्र कुपोषित आढळली आहेत. सुधारणा झालेली बालके केवळ ३.२ टक्के म्हणजे २९ आहेत.
तीव्र कुपोषित (सॅम) बालके सप्टेंबर २०१७ मध्ये १७५ होती. त्यामध्ये वाढ होऊन ती ऑक्टोबर २०१७ अखेर १९६ झाली आहेत. यामधील केवळ ९.१ टक्के म्हणजे १८ बालकांमध्ये सुधारणा होऊ शकली आहे. कुपोषण मुक्तीकरिता गाव पातळीवर अपेक्षित ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय पातळीवर अपेक्षित बाल उपचार केंद्रे (सीटीसी) ही मुळातच अपुर्‍या प्रमाणात आहेत. तर महिला बालकल्याण विभागातील मंजूर १०८ पदांपैकी १६ पदे रिक्त आहेत. १५ तालुक्यात ३ हजार २५२ अंगणवाड्या आहेत. एकात्मिक बालविकासचे १७ प्रकल्प आहेत. यात ० ते ६ वयोगटातील १ लाख ५५ हजार ९१६ बालके सर्वेक्षित करण्यात आली आहेत. बालकांचे वजन घेतल्यानंतर त्यातील १ लाख ४९ हजार ४९८ बालके सर्वसाधारण असून, ८७७ बालके मध्यम, तर १८२ बालके तीव्र कुपोषित आढळली आहेत.
महिला व बालविकास विभागाकडून कुपोषणावर मात करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केला जातो. मात्र त्याला कितपत यश येते हा भाग आजही संशोधनाचा आहे. कारण सगळ्यात जास्त कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात एका मुलीचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची घटना ३ वर्षांपूर्वी घडली होती. आदिवासी वस्ती असलेल्या मोरेवाडी येथे सोनाली पादिर या १८ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे बालविकास विभागाचे पितळ उघडे पडले आणि यंत्रणा खडबडून जागी झाली होती. मात्र त्यानंतर आजही कर्जत तालुक्यात असलेल्या २ प्रकल्पांत मिळून २९४ बालके कुपोषित आहेत. माणगाव तालुक्यात सगळ्यात कमी १७ बालके कुपोषित आहेत.
कोरोना, तसेच पावसाळ्यामुळे कुपोषण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महिला व बालविकास विभागाने तीव्र आणि अति तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत मोडणार्‍या बालकांची शोध मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. या मोहिमेंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये गरोदर माता, स्तनदा माता आणि ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांची आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात आली. जिल्ह्यात या मोहिमेसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली. यात समुदाय आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, विशेष वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्यसेवक यांचा समावेश होता. आरोग्य विभाग आणि प्रमाणित उपकरणांच्या सहाय्याने नियोजनबद्ध पद्धतीने आरोग्य तपासणीची प्रक्रिया राबविण्यात आली.
गेल्या ७ महिन्यांत ४२० कुपोषित बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव पार्श्वभूमीवर असलेल्या अनेक निर्बंधांचा सामना सर्वांना करावा लागला. अशा परिस्थितीत कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची आणि आहाराची काळजी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने लिलया पेलली. ७ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ४२० बालके कुपोषणमुक्त झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती गीता जाधव आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांनी दिली.
असे ठरविले जाते कुपोषित बालक
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने दर महिन्यात बालकांचे वजन घेण्यात येते आणि उंची मोजली जाते. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने वयानुसार बालकांचे किमान वजन आणि उंची किती असली पाहिजे याचे निकष निश्चित केले आहेत. याच्या आत वजन आणि उंची भरल्यास संबंधित बालक हे कुपोषित समजले जाते.
“कुपोषित बालकांचा शोध घेण्यासाठी ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात मोहीम राबविण्यात आली. यात सर्व बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आढळून आलेल्या कुपोषित बालकांना पोषण आहार, तसेच आवश्यक उपचार करण्यात आले.”
-नितीन मंडलिक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कुपोषित बालके आकडेवारी
महिना : मॅम श्रेणीतील बालके : सॅम श्रेणीतील बालके
मार्च : ३८५ : ५०
एप्रिल : ४१२ : ६०
मे : ४१७ : ६०
जून : ४४३ : ६०
जुलै : ४५७ : ६
ऑगस्ट : १०२३ : २५३
सप्टेंबर : ९६५ : २१५
ऑक्टोबर : ८७७ : १८२
वार्ताहर : अमूलकुमार जैन
हे ही वाचा : कृषी कायदे : सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचा अहवाल जाहीर करा, अनिल घनवट यांची मागणी
