देशात कोरोनाच्या वेगाने होणार्‍या वाढीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार मार्गदर्शक सूचना जारी करून झोपी गेले. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
सर्व लोक मास्कशिवाय फिरत आहेत, सामाजिक अंतरांचे पालन करीत नाहीत आणि कुठेही थुंकतात. केंद्र सरकारचे काय चालले आहे, असा प्रश्नसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, उल्लंघन करणार्‍यांवर दंड ठोठावले गेले आहेत.
त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, राज्य सरकार जे करत आहेत त्यात सामाजिक मेळाव्याकडे दुर्लक्षदेखील केले जात आहे. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही राज्याला दोष देत नाही, परंतु कोरोना कसे टाळावे आणि समस्येचे निराकरण कसे करावे, याकडे आम्ही पाहत आहोत. सॉलिसिटर जनरलने कोर्टाला सूचित केले की, कोविडच्या नियमांचे उल्लंघन करून लोक मास्क का घालत नाहीत, यासंदर्भात राज्यांच्या सचिवांकडून दोन दिवसांत उत्तर मागवून घेतले पाहिजे. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, आपण एकत्र राज्य सरकारांना भेटले पाहिजे.
त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये कोविड कम्युनिटी सेंटरमध्ये सेवा देण्याचे मास्क न घालणार्‍यांना हायकोर्टाने आदेश दिला होता. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे सर्व राज्यांनी पालन केले पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
