फडणवीस सरकारने राबवलेल्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचे आदेश राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारने दिल्यानंतर आता याप्रकरणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. भाजप नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजना ओळखली जाते. मात्र याच योजनेची आता खुली चौकशी होणार असल्याने भाजपच्या अडचणी वाढणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हावी, हे ठरवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. कामं खूप असल्याने नेमक्या कोणत्या कामांची चौकशी करायची, याबाबत ही समिती आपले मत देणार आहे.
समितीत कोणाचा समावेश?
1. विजय कुमार, सेवानिवृत्त अप्पर सचिव
2. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, एसीबी
3. संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता जलसंपदा
4. कार्यरत संचालक, मृदसंधारण आणि पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन
समिती नेमकं काय काम करणार?
या समितीने 13 जिल्ह्यातील 120 गावांतील 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची चौकशी खुल्या पद्धतीने व्हावी हे ठरवायचे आहे. जर ती फक्त प्रशासकीय/विभागीय चौकशी असेल तर संबंधित विभागाला कळवावी. 2015 पासून प्राप्त 600 अधिक तक्रारींची छाननी करावी. या समितीला 6 महिन्यांचा अवधी असणार आहे. दर महिन्याला समितीने कोणत्या शिफारशी केल्यात त्यांचा अहवाल सरकारला दावा लागणार आहे.
नेमका काय आहे ठाकरे सरकारचा निर्णय?
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. ‘कॅग’ने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते, त्या अनुषंगाने चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही, असा आरोप आहे. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली. मात्र, भूजल पातळी वाढली नाही.
भाजपचे उत्तर
जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्यानंतर भाजपने जोरदार पलटवार केला होता. ‘संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी म्हणून ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना ही जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीच्या सहभागातून ही योजना गावागावात पोहचली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत केलेले श्रम अपार आहेत. तुम्ही या श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार काय? असा सवाल भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केला होता.
