स्त्री… अनेक पैलू या नावात आहेत. आई, बहीण, मैत्रीण, पत्नी या भूमिका बजावताना कुटुंब, समाज व समाजाने आखलेल्या चौकटी हे तिच्यावरचे निर्बंध. एवढंच काय तर सीतेप्रमाणे पत्नी असावी, असे मत दस्तूरखुद्द मुंबई उच्च न्यायालयाने एकदा व्यक्त केले होते. भारतीय राज्य घटना लिहिताना सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले. या अधिकारांमध्ये स्त्रीच्या अधिकारांवर विशेष लक्ष देण्यात आले. स्त्री अत्याचार, बालविवाह, हुंडा, घटस्फोट, संपत्तीमधील हक्क यासह मुलगी जन्माला आल्यापासून ते तिचे शिक्षण, नोकरी, विवाह याची मांडणी कायद्यात करण्यात आली. ही मांडणी मोडणार्‍या पुरुषाला थेट कारागृहातच जावे लागेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेल्या स्त्री केंद्रित कायद्यात जस जशी दशके लोटत गेली त्यातील दोष सांगणार्‍या घटना, गुन्हे, खटले समोर आले आहेत. नुकताच ओडिसा उच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला. महिलेच्या संमतीने झालेले शरीरसंबंध हा बलात्कार ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा हा निवाडा योग्य की अयोग्य याचे मंथन करण्याची वेळ बहुधा आली आहे.
अगदीच लांबचा विचार न करता गेल्या दोन दशकांचा विचार केला तर महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. काही घटनांमुळे तर संपूर्ण देश हादरला. अशी विकृती असू शकते याची कल्पनाही कोणी करू शकणार नाही, अशा घटना आपल्या देशात घडल्या आहेत. त्या घटनांचा निषेध झाला. आरोपींना शिक्षा व्हावी म्हणून जलदगती न्यायालयांची निर्मिती झाली. काही आरोपी सुटले, काहींना शिक्षा झाली. काही आरोपी शिक्षा भोगून कारागृहाबाहेर आले.
एखादा गुन्हा नोंदवला तर तो रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते. या याचिकांमध्ये महिला अत्याचाराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी डझनभर याचिका असतात. चार वर्षांपूर्वी नोंदवलेला महिला अत्याचाराचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती.
न्यायालयाने पीडितेला विचारले की अशी कोणती तडजोड झाली की तुम्ही हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करताय. ते सर्व गैरसमजुतीतून झाले होते. आता मला सत्य कळाले आहे. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करावा, असे पीडितेने न्यायालयाला सांगितले. हा गुन्हा होता विनयभंगाचा. आरोपी व पीडित खासगी कार्यालयात नोकरीला होते. तेथे आरोपीने महिलेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला, असा आरोप होता. मात्र तो स्पर्श चुकून झाला होता हे पीडितेला चार वर्षांनंतर उमगले. या चार वर्षांत आरोपीला अटक झाली. नंतर जामीन झाला. नोकरी गेली. कुटुंबाला नाहक त्रास झाला. याची भरपाई काही न्यायालयाने किंवा पीडितेने दिली नाही. केवळ आरोपीच्या माथ्यावर असलेला विनयभंगाचा कलंक तेवढा न्यायालयाने पुसला. मग येथे महिलेला कायद्याने दिलेले संरक्षण चुकीचे आहे की बरोबर यावर कोणी भाष्य करावे हाही एक प्रश्नच आहे. कारण ही घटना खरी होती असा अंदाज वर्तवला तर कदाचित पीडितेला धमकावले असावे व तिने गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा. याला दुसरी बाजू अशी की ठरवून हा गुन्हा नोंदवला गेला असावा. कसला तरी राग किंवा कोणाच्या तरी सांगण्यावरून हा गुन्हा नोंदवला गेला असावा, असा तर्क लावला जाऊ शकतो.
अशा प्रकरणात तर्क आणि अंदाज बांधणे कठीण असले तरी ओडिसा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल विचार करायला लावणारा आहे. या निकालात महिलेची संमती व तिच्यावर होणारी जबरदस्ती याचे विश्लेषण केले आहे. संमती म्हणजे कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुलगी किंवा महिलेने शरीरसंबंधासाठी दिलेला होकार हा बलात्कार ठरू शकत नाही. कारण शरीरसंबंध म्हणजे काय व त्याचे परिणाम काय हे सज्ञानाला सांगण्याची गरज नसते. पीडित मानसिकदृष्ठ्या सक्षम नसेल तर तिने शरीरसंबंधासाठी दिलेली संमती कोणच मान्य करू शकत नाही. जगातील कोणत्याच न्यायालयाला ते मान्य होणार नाही. पीडित अल्पवयीन असेल तर तिच्या संमतीने झालेले शरीरसंबंध हे कायद्याने बलात्कारच ठरतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अनेक महिलांनाही हा निकाल बिनशर्त मान्य होणारा ठरू शकतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल अल्पवयीन पीडितेला न्याय देणारा आहे की नाही यावर चर्चासत्र होऊ शकते. रत्नागिरीतील हे प्रकरण आहे. आरोपी पीडितेला अज्ञातस्थळी घेऊन गेला व त्याने शरीरसंबध ठेवले. त्यामुळे ती गरोदर राहिली. तो पुन्हा तिला अज्ञातस्थळी घेऊन गेला व त्यांच्यात पुन्हा शरीरसंबंध झाले. दुसर्‍यावेळी पीडिता घरी न आल्याने तिच्या वडिलांनी पोलिसांत धाव घेतली. त्याचवेळी पीडित व आरोपी हजर झाले. पीडिता अल्पवयीन होती. त्यामुळे आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. आरोपीला स्थानिक न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली. पीडिता अल्पवयीन होती. तो तिला अज्ञातस्थळी घेऊन गेला व त्याने शरीरसंबंध ठेवले म्हणजे तिच्यावर जबरदस्ती केली हे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावर सर्वसामान्यांनी काय मत मांडावे किंवा यातून काय बोध घ्यावा हे ठरवणे निश्चितच कठीण आहे. कारण पीडित मुलगी गरदोर होती हे वैद्यकीय अहवालातून सिद्ध झाले. ती अल्पवयीन होती हेही खरं आहे. त्यामुळे आरोपीची चूक कायद्याने योग्यच म्हणावी लागेल. तेथे दोघांचे प्रेम होते किंवा संमतीने हे सर्व झाले हे सर्व गौण ठरते.
खोट्या आरोपांचा किंवा गुन्ह्यांचा अनुभव केवळ सर्वसामान्यांनाच येतो असे नाही. बड्या राजकीय नेत्यांना व सेलिब्रिटींना अशा वादातून जावे लागले आहे. मध्यंतरी ‘मी टू’ नावाने जगभरात एक मोहीम सुरू झाली होती. महिलेवरील अत्याचाराला मार्ग करून देणारी ही मोहीम होती. अभिनेता नाना पाटेकर यांनी कितीतरी वर्षांपूर्वी एका चित्रीकरणात चुकीच्या पद्धतीने आपल्याकडे बघितलं असा आरोप अभिनेत्रीने केला. या आरोपाने रान उठले. अभिनेता नाना पाटेकर यांच्यावर विविध आरोप झाले. ज्येष्ठ अभिनेते अलोकनाथ हे चित्रीकरण सुरू असताना चुकीच्या पद्धतीने बघतात, असाही आरोप झाला. मी टू मोहिमेने बहुतांश महिलांना व मुलींना बोलते केले. अनेक वर्षांच्या घटना उजेडात आल्या, पण या घटनांचे पुढे काय झाले. अन्याय झालेल्या महिलांना व मुलींना न्याय मिळाला की नाही याची चर्चा खूप कमी झाली, मात्र मी टू मोहिमेने विनाकारण भरडल्या गेलेल्या पुरुष व मुलांना झालेल्या यातनांचे काय झाले असावे किंवा त्यांचे कुटुंब नेमक्या कोणत्या त्रासातून गेले असेल याचा विचार व्हायला हवा होता.
मध्यतंरी अभिनेता अमिताभ बच्चन यांचा ‘पिंक’ नावाचा चित्रपट आला होता. नो मिन्स् नो ही नवीन संकल्पना या चित्रपटातून मांडण्यात आली. काही मुली गरजेपोटी पैसे कमवण्यासाठी चुकीचा मार्ग अवलंबतात. चुकीचे करण्याआधी त्या थांबतात, पण पैसे देऊन सुखाची अपेक्षा करणार्‍यांना ते पटत नाही व वाद होतो. तेथून या चित्रपटाची कथा सुरू होते. नो मिन्स् नो येथे येऊन ही कथा थांबते. स्त्रीने नाही म्हटले की नाहीच, यावर सर्वांचे एकमत झाले. एकमत व्हायलाच हवे. स्त्रीचा आदर झाला पाहिजे, पण त्याचा कुठेही गैरवापर व्हायला नको. शरीरसुखाची अपेक्षा करणार्‍या दोन्ही मनांची अवस्था समजून घ्यायला हवी.
न्यायालय सारासार विचार करून निकाल देते, यावर कोणीच आक्षेप घेऊ शकत नाही. सादर झालेले पुरावे खरे की खोटे हे तपासूनच निवाडा होतो. न्यायाधीश माझ्याकडे चुकीच्या नजरेने बघतात असा आरोप एका कर्मचारी महिलेने केला. चौकशी करून त्या न्यायाधीशाची बदली करण्यात आली. म्हणजे न्यायव्यवस्था सुदृढ आहे हे तर मान्य करावे लागेल, पण त्याचा आधार घेऊन कोणाचा बळी जावा हेही अपेक्षित नाही.
अलीकडेच माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सर्वांनी बघितला. ही घटना हेतुपुरस्सर मांडण्यात आली आहे, असे सांगणारा वर्ग मोठा आहे. ते सिद्ध करण्यासाठी किती वर्षे लागतील. तोपर्यंत आव्हाड व त्यांच्या कुटुंबीयांनी कशा कशाला समोरे जावे, याची तयारी त्यांनाच करावी लागणार आहे. टीका करणारे, आरोप करणारे नेहमी बघ्याच्याच भूमिकेत असतात.
