घरताज्या घडामोडीगेल्या सहा वर्षांत लष्कराला ९६० कोटींचा निकृष्ट दारूगोळा

गेल्या सहा वर्षांत लष्कराला ९६० कोटींचा निकृष्ट दारूगोळा

Subscribe

गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणावाचे वातावरण आहे. परिस्थिती अजून थोडी बिघडली तरी युद्धाला तोंड फुटू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय लष्कराकडून खरेदी करण्यात येणार्‍या दारुगोळ्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये सरकारी ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्डाकडून खरेदी केलेल्या दारुगोळ्यापैकी तब्बल ९६० कोटी रुपयांचा दारुगोळा निकृष्ट दर्जाचा होता. एवढ्या किमतीत लष्कराला तब्बल १०० आर्टिलरी गन खरेदी करता आल्या असत्या, असा दावा लष्कराच्या एका अंतर्गत अहवालात करण्यात आला आहे.

लष्कराकडील हा अंतर्गत अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. २०१४ ते २०२० या काळात जो निकृष्ट दर्जाचा दारुगोळा खरेदी केला गेला त्याची किंमत जवळपास ९६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे, असे या अहवालात म्हटले होते. एवढ्या किमतीमध्ये १५०-एमएमच्या मध्यम आर्टिलरी गन खरेदी करता आल्या असत्या. ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्ड हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. तसेच ही संस्था जगातील सर्वात जुन्या सरकारी ऑर्डिनन्स प्रॉडक्शन युनिटमधील एक आहे. या अंतर्गत लष्करासाठी दारुगोळा तयार केला जातो. या ऑर्डिनन्स बोर्डाकडून मिळालेल्या २३ एमएम एअर डिफेन्स शेल, आर्टिलरी शेल, १२५ एमएम टँक राऊंडसह वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅलिबर बुलेटचा समावेश आहे. निकृष्ट प्रकारच्या दारुगोळ्यामुळे केवळ आर्थिक नुकसान झालेले नाही तर जीवितहानीसुद्धा झालेली आहे.

- Advertisement -

सरासरीत सांगायचे झाल्यास निकृष्ट दारुगोळ्यामुळे आठवड्याला एक अपघात होतोय, असे लष्कराच्या या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. २०१४ पासून निकृष्ट प्रकारच्या दारुगोळ्यामुळे ४०३ च्या आसपास अपघात झाले आहेत. यामध्ये २७ जवानांचा मृत्यू झाला आहे. तर १५९ जवान जखमी झाले आहेत. यावर्षीसुद्धा आतापर्यंत १३ अपघात झाले आहेत. मात्र, त्यात कुणाचा मृत्यू झालेला नाही. ९६० कोटींच्या निकृष्ट दर्जाच्या दारुगोळ्यापैकी ६५८ कोटी रुपयांच्या दारुगोळ्याचा खर्च हा २०१४ ते २०१९ दरम्यान झाला. तर ३०३ कोटी रुपयांचा दारुगोळा महाराष्ट्रात लागलेल्या आगीनंतर नष्ट करण्यात आला होता. आता गेल्या दोन वर्षांपासून दारुगोळ्याच्या पुरवठ्यासाठी लष्कराकडून खासगी क्षेत्राकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून ओएफबीमध्ये बदल करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -