Budget 2023 | मुंबई – वयोवृद्धांसाठी विशेष मंत्रालय स्थापन करणे, वृद्धांचे उत्पन्न, आरोग्य सुरक्षितता, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारी योजनांमध्ये वयोवृद्धांचा समावेश करणे आदी बाबींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याकरता हेल्पेज इंडियाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र लिहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा असे या पत्रात म्हटले आहे.
“वयोवृद्धांची काळजी घेण्याच्या उपायांबाबत तातडीने कृती, समावेश व अंमलबजावणी करण्याची गरज कोविड साथीनंतरच्या संदर्भात अधिक निकडीने भासू लागली आहे. कोविड साथीच्या काळात वयोवृद्धांची असुरक्षितता प्रकर्षाने जाणवली. भारताची सध्याची लोकसंख्या १४० दशलक्ष असावी असा अंदाज आहे. ही लोकसंख्या पुढील तीन दशकांत वेगाने वृद्ध होत जाणार आहे. २०४७ सालापर्यंत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या २० टक्क्यांनी वाढणार असा अंदाज आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक तसेच आरोग्यविषयक गरजांसाठी तातडीने भरीव संसाधनांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. वृद्धत्व वेतन वाढवून ते किमान मासिक ३००० रुपये करावे अशी विनंती आम्ही करत आहोत. याशिवाय सर्व वृद्ध स्त्रिया आणि अतिवृद्धांना सामावून घेतले जावे. कुटुंबातील वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींना करसवलतींच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जावे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या वित्तीय, आरोग्यसेवा व सामाजिक सेवा प्रणाली पुरेशा निधीची तरतूद करून भक्कम कराव्यात अशा आमच्या मागण्या आहेत. याशिवाय, वयोवृद्धांसाठी आयुष्मान (दीर्घायुषी) मंत्रालयाची स्थापना करावी आणि त्याद्वारे वृद्धांसाठीच्या कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन करावे, अशीही आमची मागणी आहे,” असे हेल्पएज इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित प्रसाद म्हणाले.
विशेष केअर अलाउन्स
वयोवृद्ध पालकांची काळजी घेणाऱ्या स्त्रियांसाठी विशेष केअर अलाउन्स देण्यासाठी नवीन तरतूद करण्याची
शिफारसही संस्थेने केली आहे. त्याचप्रमाणे कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्या वृद्ध स्त्रियांनाही हा अलाउन्स दिला जावा
असेही या पत्रात म्हटले आहे. निम्न उत्पन्न कुटुंबातील स्त्रिया या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.
कर सवलत द्यावी
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलतीची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत ठेवावी. सध्या ही मर्यादा ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ
नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये, तर ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये आहे. वयोवृद्ध स्त्रियांसाठी
(६० वर्षांहून अधिक वयाच्या) व अतिवृद्ध वर्गातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उच्च मर्यादेचा विचार व्हावा. मध्यमवर्गीय वयोवृद्धांना एक प्रकारचे राहणीमान राखता यावे यासाठी बँकेतील मुदतठेवींवरील (एफडी) व्याजदर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढवले जावेत आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असावे, कारण अनेकांच्या बाबतीत हे उपजीविकेचे मुख्य साधन असते, असंही या पत्रात म्हटले आहे.
