काँग्रेस-जेडीएसच्या १३ बंडखोर आमदारांनी आता कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष हेतु पुरस्सर राजीनामे स्वीकारत नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडत नसल्याचा आरोप करत आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांनी सादर केलेल्या १३ राजीनाम्यांपैकी ८ पत्र रमेश कुमार यांनी चुकीचे घोषित केले होते. कुमार यांनी बंडखोर आमदारांना राजीनाम्यात योग्य बदल करण्यासाठी १२ आणि १५ जुलैला बोलवले आहे. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांच्या प्रतिक्रियेवर बंडखोर आमदारांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला असून या खटल्याची सुनवाई उद्या ११ जुलै रोजी होणार आहे. १३ बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर आता कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार काय पाऊल उचलतात? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
‘नियमांचे पालन करुनच राजीनाम्यांवर विचार होणार’
मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना कुमार म्हणाले की, ‘राजीनामा जर स्वेच्छने दिला असेल तसेच त्यात विधानसभा अध्यक्षांना सत्यता आढळ्यास तो मान्य करण्यात येईल, अन्यथा मान्य होणार नाही. संपूर्ण विचार करून नियमांचे पालन करूनच आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेतला जाईल. सभागृहाचे संचालन करण्यासाठी काही नियम आखून दिलेले असून राजीनामा कधी मान्य करायचा? याबाबत काही वेळेचे बंधन घातले गेले नाही. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी जबाबदारीने वागले पाहिजे.’
आमदारांनी का दिला राजीनामा?
शनिवारी काँग्रेस-जेडीसच्या ११ आमदारांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करीत आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. २२५ सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधान सभेत काँग्रेसचे ७९ तर जनता दल (सेक्युलर) चे ३७ आमदार आहेत. मागील महिन्यात झालेल्या कुमारस्वामी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात दोन अपक्ष आमदारांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस आणि जेडीएस मधील बरेचसे आमदार नाराज असल्याचे समजते.
हेही वाचा – काँग्रेसचे हे’ वरिष्ठ नेते कर्नाटकच्या राजकीय परिस्थितीचा घेणार आढावा
