२००२ मधील गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित बिल्कीस बानोला याचिकेवर समोवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आहे. या सुणावणीनंतर गुजरातच्या बिलकिस बानो बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. गुजरात सरकारने पीडित महिलेला दोन आठवड्याच्या आत ५० लाख रुपये, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करुन योग्य नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर गुजरात सरकारने बिल्कीस बानोला ५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, बिल्कीस बानोने हे धुडकावून लावले होते. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली असून गुजरात सरकारला चांगलाच ठपका बसला आहे.
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l
— ANI (@ANI) September 30, 2019
काय आहे प्रकरण
गोध्रा दंगलीदरम्यान अहमदाबादच्या रंधिकपूर येथे १७ लोकांनी बिल्किस बानोंच्या कुटुंबावर हल्ला केला होता. त्या वेळी ७ लोकांची हत्या करण्यात आली. तसेच, बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी बिल्किस बानो ६ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. हल्लेखोरांनी इथपर्यंतच न थांबता बिल्किस यांच्या २ वर्षीय मुलीलाही मारहाण करत ठार केले होते. या हल्ल्यात बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील एकूण १४ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी बिल्किस बानो १९ वर्षांच्या होत्या. न्याय मिळवण्यासाठी बिल्किस बानो यांनी स्थानिक पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, सीजीआयसह सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता.
हेही वाचा – बिल्किस बानोंना ५० लाख रुपये, घर, नोकरी द्या; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
