आंध्र प्रदेशच्या जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सोमवारी या मंत्रिमंडळातील नेत्यांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. या नव्या मंत्रिमंडळात 25 नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे. यापूर्वी 24 कॅबिनेट मंत्र्यांचे राजीमाने घेण्यात आले होते. राज्यपाल भूषण हरिचंदन यांनी सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत.
ज्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत त्यांना पक्षात वेगळी जबाबदारी दिली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. जेणेकरून 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना त्यांच्या अनुभव वापरता येईल आणि पक्षाचा विजय निश्चित करता येईल.
नव्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्यांसह तरुण चेहऱ्यांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. जगन मोहन यांनी एससी, एसटी, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. 2019 मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर सीएम जनग मोहन यांनी 24 मंत्र्यांचे कॅबिनेट बनवले होते. यामध्ये 56 टक्के मंत्री एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक समाज गटातील होते. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधीत्व 68 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. मागील मंत्रिमंडळात 5 एससी, 1 एसटी, 7 ओबीसी, 1 अल्पसंख्याक आणि अन्य जातीचे 11 आमदार मंत्री होते.
पाच मंत्र्यांना बनवले उपमुख्यमंत्री
जगन मोहन यांनी अभूतपूर्व निर्णय घेत पाच उपमुख्यमंत्री केले आहेत. देशात पहिल्यांदाच एका राज्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. यातील चार उपमुख्यमंत्री एससी-एसटी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील होते.
2014 मध्ये मंत्रिमंडळ कसे होते?
2014 मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारमध्ये 13 आमदारांना इतर प्रदेशातून मंत्री करण्यात आले होते. तर अनुसूचित जाती आणि इतर मागास जातीचे 12 आमदार मंत्री झाले. मात्र, यापैकी एकाही एसटी आणि अल्पसंख्याक समाजातील नेत्याला मंत्रिपद देण्यात आले नाही. 2017 मध्ये मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली, त्यावेळी मंत्रिमंडळाचा जवळपास तोच चेहरा होता.
नायडू यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या चार महिन्यांपूर्वीच एसटीचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. त्या तुलनेत जगन यांच्या मंत्रिमंडळात अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.
