सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहांना पत्र लिहून सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये २५ हजार कोटी रूपयांच्या कथित घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्यासाठी केंद्राने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्यास ते उत्तम उदाहरण ठरेल, असं अण्णा हजारे म्हणाले.
तत्कालीन महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी २०१५-२०१६ च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्याचे साखर उत्पादन सात कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त नसतानाही ९.३० कोटी मेट्रिक टनपेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली, असा आरोप अण्णा हजारेंनी केला आहे.
राजकीयांच्या संगनमताने साखर कारखानदारांची विक्री आणि सहकारी वित्तीय संस्थांमधील अनियमिततेच्या विरोधात आम्ही २००९ पासून आंदोलन करत आहोत. सहकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्यातील ११६ साखर कारखाने तोट्यात गेले आहेत. त्यापैकी ७४ कारखाने जून २००६ पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आहेत. तसेच ३१ कारखाने १९८७ ते २००६ या दरम्यान लिक्विडेशनमध्ये निघाले. कारखान्यांनी अनुत्पादक आणि निष्क्रिय गुंतवणूक केल्यामुळे ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केल्याचं अण्णा हजारेंनी म्हटलयं.
नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र देण्यास केंद्रीय कृषी मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार आहेत. हे नवीन कारखान्यांच्या मंजुरी देण्याच्या पद्धतीवरून स्पष्ट होते.
कारखान्यांची विक्री करताना मालक असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांना विचारण्यात आलेलं नाहीये. त्यामुळे हजारो कोटी रूपयांची पद्धतशीरपणे लूट करण्यात आली आहे. नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र देण्यास केंद्रीय कृषी मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार आहेत, असं अण्णा हजारे म्हणाले.
हेही वाचा : French open 2022: नोव्हाक जोकोविचला मोठा दिलासा, फ्रेंच ओपन खेळण्यासाठी मार्ग मोकळा
