केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज (12 ऑक्टोबर) बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने दिवाळी गिफ्ट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली आहे. यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 78 दिवसांचा बोनस जाहीर केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा 11 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
काय म्हणाले अनुराग ठाकूर?
अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांद्वारे गेल्यावर्षी एलपीजीच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत एलपीजीची विक्री केल्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी 22,000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
गेल्या दोन वर्षात एलपीजी गॅसची कमी किमतीत विक्री करून या कंपन्यांनी केलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हे अनुदान दिले जाईल. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून एलपीजी गॅस किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांना एकरकमी अनुदान मंजूर केले आहे.
यात जून, 2020 ते जून 2022 पर्यंत ग्राहकांना कमी किमतीत एलपीजीच्या विक्रीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान दिले जाईल. या तिन्ही कंपन्या ग्राहकांना एलपीजी गॅस सरकार नियंत्रित किमतीत विकतात.
जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत LPG च्या आंतरराष्ट्रीय किमती जवळपास 300 टक्क्यांनी वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील एलपीजी गॅस किमतीतील अस्थिरतेपासून संरक्षण करण्यासाठी खर्च वाढीचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्यात आला नाही, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, या कालावधीत घरगुती एलपीजी ग‌ॅसच्या किमती केवळ 72 टक्क्यांनी वाढल्या आणि अशा परिस्थितीत या तीन कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसान झाले असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांनी देशात स्वयंपाकाच्या इंधनाचा सतत पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यांना एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचे मत आहे की, या निर्णयामुळे पेट्रोलियम क्षेत्रातील पीएसयूला आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत त्यांची वचनबद्धता सुरू ठेवण्यास मदत होईल, तसेच कोणत्याही अडथळ्याशिवाय घरगुती एलपीजी गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे दुसरे निर्णय
मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील दीनदयाळ बंदर येथे 4,539.84 कोटी रुपये खर्चाच्या कंटेनर टर्मिनलच्या विकासाला मंजुरी दिली.
तसेच बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे हा कायदा अधिक पारदर्शक होईल.
