अग्निपथ योजनेवरून देशभरात हिंसा सुरू आहे. अनेक राज्यात तरुणांकडून जाळपोळ केली जातेय. या योजनेमुळे बेरोजगारी वाढेल असंही सांगण्यात येतंय. एकंदरीतच अग्निपथ योजनेवरून तरुणांच्या मनात अनेक गैरसमज असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. तरुणांच्या मनातील हे गैरसमज दूर करण्यासाठी लष्कर विभागातील अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पूरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक मुद्द्यांचा खुलासा केला. तरुण आणि अनुभवी लोकांचा मेळ घालता यावा याकरता ही योजना आखली गेल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. (Army recruitment will be through Agneepath scheme only, those with FIR will have no entry in the army – DMA)
अनिल पुरी म्हणाले की, सैन्य भरतीतील हा बदल गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रस्तावित होता. या सुधारित बदलांमुळे देशातील तिन्ही दलांमध्ये तरुण आणि अनुभवी लोक एकत्र आल्याने देशाची सुरक्षा व्यवस्था आणखी सुधारेल. आज ३० वय असलेले अनेक सैनिक आहेत. तसेच, अधिकाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा खूप उशीरा कमांड मिळत आहे. लष्कराचे वय कमी करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. भारताच्या तिन्ही सैन्यात संवेदना आणि उत्साह याचा चांगला मिलाफ असावा, अशी आमची इच्छा आहे, असंही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, दरवर्षी सुमारे 17,600 लोक तिन्ही दलांमधून मुदतपूर्व निवृत्ती घेत आहेत. निवृत्तीनंतर काय करणार, असा प्रश्न त्यांना कोणी विचारण्याचा प्रयत्न केला नाही. ‘अग्निवीरांना’ सियाचीन आणि इतर भागात तैनात करताना तोच भत्ता मिळेल जो सध्या सेवा बजावत असलेल्या नियमित सैनिकांना लागू आहे. सेवेच्या बाबतीत अग्निवीरांसाठी कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. पुढील 4-5 वर्षांत आम्ही 50 ते 60 हजार भरती करू आणि नंतर 90 हजार ते एक लाखपर्यंत वाढवू. त्याचबरोबर भारतीय सशस्त्र दलाच्या या योजनेची नितांत गरज आहे, त्यामुळे ती मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात, तिन्ही सेवांमध्ये अधिका-यांच्या दर्जापेक्षा कमी असलेल्या सर्व भरती केवळ ‘अग्निपथ योजने’द्वारेच केल्या जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
लेफ्टनंट जनरल अरुण पुरी म्हणाले की, योजनेचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आम्ही पहिल्या वर्षी 46 हजार भरती करून छोटी सुरुवात केली आहे. नजीकच्या भविष्यात अग्नीवीरांची संख्या 1.25 लाखांपर्यंत पोहोचणार आहे. देशसेवेत बलिदान देणाऱ्या अग्निवीरला एक कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बॅरेक किंवा प्रशिक्षण केंद्राची व्यवस्था केली जात नाही. अग्निवीरलाही नियमित सैनिकांच्या बरोबरीने सुविधा मिळणार आहेत. विद्यमान पायाभूत सुविधांचा लाभ घ्या. विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून ‘अग्निवीर’ आरक्षणाची घोषणाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चार वर्षांची सेवा बजावल्यानंतर अग्निवीरांना विविध विभागात काम करता येणार आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, योजनेच्या घोषणेनंतर झालेल्या जाळपोळ, तोडफोड आणि हिंसाचाराला प्रतिसाद म्हणून हे स्पष्टीकरण नाही, असंही ते म्हणाले.
कोरोनामुळे गेल्या 2 वर्षांपासून लष्कर भरती झाली नव्हती, त्यामुळे आम्हाला आता अग्निपथ योजना जाहीर करण्याची संधी मिळाली. अग्निवीर कोणत्याही प्रकारे वेगळा होणार नाही, त्याला नियमित सैनिकांच्या सर्व सुविधा आणि भत्ते मिळतील. अग्निवीरची योजना आजची नाही तर १९८९ची आहे. लष्कराचे सरासरी वय 32 वर्षावरून 26 वर्षांपर्यंत खाली आणता येईल, अशी आमची इच्छा आहे. देशाच्या लष्कराला तरुण बनवण्याचा आमचा उद्देश आहे. आजची तरुणाई टेक सॅव्ही आहे, त्यांना तंत्रज्ञान समजते. भविष्यातील युद्धे रणगाडे आणि तोफांनी नव्हे तर तंत्रज्ञानाने लढली जातील. ड्रोन युद्धासाठी तयार राहावे लागेल.
या योजनेची माहिती देताना ते पुढे म्हणाले की, २४ जूनपासून अग्निवीरची पहिल्या बॅचचे रजिस्ट्रेशन सुरू होईल. यासाठी २४ जुलैपासून ऑनलाईन परीक्षा सुरू होणार आहे. तर, डिसेंबरमध्ये पहिल्या बॅचचा निकाल जाहीर होईल. निकालात यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना ३० डिसेंबरपासून प्रशिक्षण सुरू होणार आहे.
अग्निपथ योजनेबद्दल भारतीय नौदलाचे व्हाइस अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी म्हणाले की, या वर्षी 21 नोव्हेंबरपासून पहिले नौदल ‘अग्नीवीर’ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आयएनएस चिल्का, ओडिशा येथे पोहोचतील. यासाठी पुरुष आणि महिला अग्निशमन दलाला परवानगी आहे.
भारतीय लष्कराचे अधिकारी लेफ्टनंट जनरल बन्सी पोनप्पा म्हणाले, “डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत, आम्हाला 25,000 ‘अग्निवीर’ची पहिली तुकडी मिळेल आणि दुसरी तुकडी फेब्रुवारी 2023 च्या आसपास सामील केली जाईल आणि ती 40,000 पर्यंत नेली जाईल.”
एफआयआर दाखल असेल तर सैनिक होण्याचे स्वप्न विसरा..
लष्करी कामकाज विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले, “भारतीय लष्कराचा पाया शिस्त आहे. जाळपोळ, तोडफोड करणाऱ्यांना इथे जागा नाही. अग्निवीर होण्यासाठी अर्ज करणारा प्रत्येक उमेदवार निदर्शने, जाळपोळ, तोडफोड आणि हिंसाचाराचा भाग नसल्याचे प्रमाणपत्र द्यावं लागेल. यासाठी १०० टक्के पोलीस पडताळणी करण्यात येणार आहे. एखाद्या उमेदवाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यास ते भारतीय सशस्त्र दलात सामील होऊ शकत नाहीत. त्यांना (इच्छुकांना) नावनोंदणी फॉर्मचा भाग म्हणून ते जाळपोळीचा भाग नसल्याचे लिहिण्यास सांगितले जाईल, त्यांची पोलिस पडताळणी केली जाईल. या योजनेवर नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचा आम्हाला अंदाज आला नव्हता. सशस्त्र दलात अनुशासनहीनतेला स्थान नाही.
