देशांतर्गत ड्रोन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही अपवाद वगळता परदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बुधवारी बंदी घातली आहे. संशोधन आणि विकास तसेच संरक्षण आणि सुरक्षा या उद्देशांसाठी फक्त ड्रोनच्या आयातीला बंदीतून सूट देण्यात आली आहे, परंतु अशा आयातीसाठी योग्य मंजुरी आणि परवानगी आवश्यक आहे.
मात्र ड्रोनसाठी लागणाऱ्या घटकांच्या आयातीसाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही, असे नागरी उड्डयन मंत्रालयाने बुधवारी एका प्रसिद्धीमध्ये म्हटले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) परदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली आहे.
डीजीएफटीने म्हटले आहे की, सीबीयू (कम्प्लिटली बिल्ट अप) / सीकेडी (कम्प्लिटली नॉक्ड डाउन) / एसकेडी (सेमी नॉक्ड डाउन) स्वरूपात ड्रोन आयातीवर निर्बंध आहेत. संशोधन, विकास, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या हेतूंसाठी मात्र मंजुरीची गरज लागणार आहे.
Govt of India bans import of foreign drones to promote Made in India drones
Import of drones for R&D, defence, and security purposes to be allowed
Import of drone components, however, not to require any approvals
— ANI (@ANI) February 9, 2022
सीबीयू, एसकेडी किंवा सीकेडी फॉर्ममध्ये सरकारी संस्था, केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, सरकार आणि ड्रोन निर्मात्यांद्वारे मान्यताप्राप्त R&D संस्थांना ड्रोन आयात करण्याची परवानगी असेल. हे संबंधित मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून डीजीएफटीने जारी केलेल्या आयात अधिकृततेच्या अधीन असेल.
संरक्षण आणि सुरक्षेच्या उद्देशाने ड्रोनच्या आयातीला CBU, SKD किंवा CKD फॉर्ममध्ये परवानगी दिली जाईल, संबंधित मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून DGFT द्वारे जारी केलेल्या आयात अधिकृततेच्या अधीन राहून दिली जाईल. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले की, मेड इन इंडिया ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी 9 फेब्रुवारी 2022 पासून विदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्रालयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये ड्रोनसंबंधीत महत्त्वपूर्ण नियम लागू केले आहेत.
Hijab Row : ‘या’ देशांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी, मुस्लिम देशांचाही या यादीत समावेश
