गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणात ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु ही शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी दोषींची तुरुंगातून मुक्तता केली. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला परखड शब्दांत फटकारले. दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे घेतला? यावर तुम्ही आम्हाला कारण न दिल्यास आम्ही आमच्या पद्धतीने याचा निष्कर्ष काढू, असे म्हणत न्यायालयाने गुजरात सरकारला खडसावले. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत या निर्णयाबाबत गुजरात सरकारने केंद्र सरकारकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सुनावले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली त्यानुसार हे गुन्हेगार आयुष्यभर तुरुंगात राहणे अपेक्षित होते, पण त्यांना सरकारच्या आदेशाने सोडून देण्यात आले. आज या महिलेच्या (बिल्किस बानो) बाबतीत हे घडले. उद्या तुम्ही किंवा मीही तिच्या जागी असू शकतो. राज्य सरकारने या गुन्हेगारांची पॅरोलवर मुक्तता करताना संबंधित गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेणे गरजेचे होते. फक्त केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली याचा अर्थ राज्य सरकारने या प्रकरणात स्वत: विचारच करायचा नाही असा होत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेताना निश्चित अशी नियमावली असायला हवी.
दोषींची शिक्षा माफ केल्याच्या फायली न दाखवल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल केला. हा गुन्हा भीषण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २७ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दोषींच्या सुटकेच्या परवानगीशी संबंधित फाईल तयार ठेवण्यास सांगितले होते. त्याबाबत गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते २७ मार्चच्या त्या आदेशाचे पुनरावलोकन दाखल करू शकतात.
दोषींना ३ वर्षांचा पॅरोल
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नगररत्ना यांच्या खंडपीठाने ११ दोषींना त्यांच्या तुरुंगवासाच्या कालावधीत मंजूर केलेल्या पॅरोलबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या दोषींना ३ वर्षांचा पॅरोल देण्यात आला आहे. प्रत्येकाला एक हजारहून अधिक दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला होता. त्यातही एकाला तर १५०० दिवसांचा पॅरोल मिळाला होता. तुम्ही कोणत्या धोरणाचे पालन करीत आहात, असा सवालही न्यायालयाने केला.
