नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये शाळांमध्ये हिजाबबंदी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कोणतेही कपडे परिधान करून मुलांना शाळेत जाता येते का? मुली मिनी किंवा मिडी घालून शाळेत जाऊ शकतात का? असे सवाल न्यायालयाने केले.
कर्नाटक सरकारने शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबबंदी लागू केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आपल्या पसंतीच्या धार्मिक परंपरांचे पालन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थिनींकडून करण्यात आला. तथापि, जिथे युनिफॉर्म बंधनकारक आहे, त्या शाळांमध्ये धार्मिक परंपरांचे पालन करता येईल का? कोणतेही कपडे परिधान करून शाळेत जाता येईल का? मिनी किंवा मिडी यासारखे कपडे घालून विद्यार्थिनी शाळेत जाऊ शकतील का? असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले.
राज्य सरकारच्या आदेशामुळे मुलींच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होत आहे. एखाद्या विद्यार्थिनीला हिजाबच्या कारणास्तव अडवू कसे शकता? विद्यार्थिनी युनिफॉर्म परिधान करतातच, पण त्याचबरोबर धार्मिक परंपरेचे पालन करत हिजाबही परिधान करतात. पण त्यांना शाळेत प्रवेश करून देत नाहीत, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी मांडला. त्यावर न्यायालयाने, जिथे युनिफॉर्म ठरलेला आहे, तिथे हिजाब घालून जाऊ शकतो का, असा सवाल केला.
अॅड. संजय हेगडे यांनी पंजाब येथील युनिफॉर्मचे उदाहरण दिले. पंजाबमध्ये सलवार, कमीज आणि ओढणी असा युनिफॉर्म असतो. तिथे मुली डोक्यावर ओढणी घेतात, असा युक्तिवाद केला. मात्र ओढणी हा प्रकार भिन्न आहे, त्याची तुलना हिजाबशी करता येणार नाही. केवळ गुरुद्वारामध्ये जाताना शीख महिला डोक्यावर ओढणी घेतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
…तर शिस्तभंग कसे होईल?
हा मुद्दा शैक्षणिक संस्थांमधील शिस्तपालनाशी संबंधीत आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी केला. त्यावर, ‘एखाद्या विद्यार्थिनीने हिजाब परिधान केला तर, शाळेच्या शिस्तीचा तो भंग कसा ठरेल?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर नटराज म्हणाले की, ‘धार्मिक परंपरेचा हवाल देत कोणीही शाळेच्या शिस्तीचा भंग कर शकत नाही.’ आता यावरील पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.
